जिले में तीस किसानों पर गिरी गिरदावारी सत्यापन की गाज

नईदुनिया विशेष

0.समितियों में कम हुआ 2082 हेक्टेयर रकबा

0.अवैध धान पर सख्ती के बीच आज से 25 केन्द्रों में होगी खरीदी

जशपुरनगर नईदुनिया प्रतिनिधि। गिरदावरी रिपोर्ट को लेकर प्रशासन द्वारा बरती गई सख्ती की वजह से 40 किसानों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। रिपोर्ट के सत्यापन के बाद इन किसानों का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है। धान की अवैध आवक को रोकने के लिए किए गए युद्व स्तर की तैयारी के बीच जिले में धान खरीदी की प्रक्रिया कल 1 दिसंबर से शुरू होगी।

विपणन वर्ष 2019-20 के लिए किसानों को टोकन जारी करने का काम शुक्रवार से ही चालू कर दिया गया है। अवैध धान रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा दिखाई गई सख्ती का परिणाम खरीदी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही नजर आने लगा है। गिरदावरी की नए सिरे से किए गए सत्यापन में धान खरीदी चालू होने से पहले ही धान के रकबे में 2 हजार हेक्टेयर की कमी आ गई है। इससे 75 हजार क्विंटल अवैध धान की खरीदी को समितियों में बेचे जाने से रोकने का अनुमान है। हालांकि शासन द्वारा बरती जा रही इस सख्ती से किसानों के साथ सहकारी समिति से लेकर साप्ताहिक बाजार तक लोगों में संशय देखने को मिल रहा है। धान खरीदी की प्रक्रिया में राजस्व विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले गिरदावरी रिपोर्ट की भूमिका सबसे अहम होती है। प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि गिरदावरी रिपोर्ट सही होने पर अवैध धान के मंडियों में पहुंचने की पूरी संभावना ही खत्म हो जाएगी। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने इस बार इस रिपोर्ट का दूसरी बार सत्यापन कराया है। विपणन और खाद्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 30 नवंबर 2019 की स्थिति में जिले में 3586 किसानों का पंजीकरण समितियों में किया गया है। सत्यापन से पूर्व जिले में समितियों में धान का रकबा 9455.254 हेक्टेयर था। जो अब घट कर 7372. 52 हेक्टेयर में सिमट कर रह गया है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक सत्यापन से रकबे में सबसे अधिक कमी बगीचाा में दर्ज किया गया है। यहां सत्यापन से पूर्व धान का रकबा 853.012 हेक्टेयर था,जो अब घटकर 579.118 हेक्टेयर रह गया है। इस तरह सिपर्ﾥ इस एक समिति में ही 273.894 हेक्टेयर रकबे की कमी दर्ज की गई हैं। अधिकारियों की माने तो गिरदावरी को लेकर की गई इस सारी कवायद से जिले में तकरीबन 75 हजार क्विंटल अवैध धान की खरीदी होने से रोक लिया गया है। इससे शासन 1 करोड़ 25 लाख रूपए की राशि बिचौलियों के तिजोरी में जाने से बचाने में सपﾥलता मिली है।

वर्जन

जिले में धान खरीदी की तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकार के नियम व मार्गदर्शन के मुताबिक पंजीकृत किसानों से तय मात्रा में धान की खरीदी की जाएगी।

-सीएस सिंह,विपणन अधिकारी,जशपुर

अवैध धान की आवक रोकने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर 17 चेकपोस्ट बनाएं गए हैं और 16 उड़नदस्ता की टीम गठित की गई है। अब तक 6 हजार क्विंटल से अधिक धान जब्त किया जा चुका है। कार्रवाई आगे भी जारी की गई है।

-उत्तम भारती,प्रभारी खाद्य अधिकारी,जशपुर

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