छत्तीसगढ़ में किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये सहायता, इन 3 शर्तों के बिना नहीं मिलेगा पैसा

नईदुनिया न्यूज, कवर्धा। शासन ने खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता देने की घोषणा की है। इसके साथ ही ऐसी शर्तें भी तय की गई हैं जिनमें छोटी सी चूक होने पर किसान लाभ से वंचित हो सकते हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायता की गणना धान की बिक्री की मात्रा के बजाय डिजिटल क्रॉप सर्वे में सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर की जाएगी।

डिजिटल क्रॉप सर्वे तय करेगा सहायता, रकबा कम दर्ज हुआ तो घटेगा लाभ

योजना में सबसे महत्वपूर्ण आधार डिजिटल क्रॉप सर्वे को बनाया गया है। खेत में जितने रकबे में धान बोया गया है, उसका सत्यापन इस सर्वे में होना अनिवार्य है। यदि सर्वे में रकबा कम दर्ज हुआ या जानकारी में त्रुटि रह गई तो सहायता की पात्रता प्रभावित हो सकती है।

जहां डिजिटल क्रॉप सर्वे का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, वहां सीधे राहत नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन कराना होगा। यानी किसान की पात्रता सिर्फ खेत में बोई गई फसल पर नहीं, बल्कि सरकारी अभिलेखों की शुद्धता पर भी निर्भर करेगी।

कम धान बेचने पर भी पूरी राशि, लेकिन शर्तों का जाल

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि किसान 21 क्विंटल प्रति एकड़ की अधिकतम सीमा से कम धान बेचता है, तब भी उसे सत्यापित पात्र रकबे के अनुसार 13,839 रुपये प्रति एकड़ की सहायता मिल सकती है। इसके लिए कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2,441 रुपये और निर्धारित आधार मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के बीच 659 रुपये का अंतर तय किया गया है। इसे 21 क्विंटल से गुणा करने पर सहायता राशि बनती है। हालांकि कम उपज होने पर राहत का यह दावा तभी मान्य होगा, जब किसान योजना की शेष सभी शर्तें पूरी करेगा।

उपार्जन केंद्र से लेकर बैंक खाते तक औपचारिकताएं जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए किसान का खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीयन होना जरूरी है। धान मार्कफेड द्वारा सहकारी समिति या लैम्प्स के माध्यम से उपार्जित होना चाहिए। धान बीज उत्पादकों के लिए बीज निगम से उपार्जन की शर्त रखी गई है। एग्रीस्टैक में पंजीयन भी अनिवार्य किया गया है। टोकन जारी करते समय निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा और भुगतान सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाएगा। यदि खाता आधार से लिंक नहीं है या पंजीयन में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो भुगतान में परेशानी आ सकती है।

सहायता की घोषणा के साथ दस्तावेज दुरुस्त कराने की अपील

दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि ग्रीष्मकालीन मौसम में बोए गए धान को योजना के लाभ के दायरे से बाहर रखा गया है। ऐसे में सभी धान उत्पादक किसान इस योजना के दायरे में नहीं आ सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे पंजीयन, बैंक खाते और फसल रकबे का सत्यापन समय रहते दुरुस्त करा लें, ताकि सहायता राशि प्राप्त करने में किसी तरह की बाधा न आए।