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छत्तीसगढ़ 1600 रिक्त पद, पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया गृहमंत्री के क्षेत्र में प्रदर्शन, दूसरी सूची की मांग भी की

छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 के तहत रिक्त रह गए करीब सोलह सौ पदों को प्रतीक्षा सूची से भरने की मांग को लेकर प्रदेशभर के अभ्यर्थी सड़कों पर उतर...और पढ़ें

By Paritosh DubeyEdited By: Paritosh Dubey
Publish Date: Sat, 22 Aug 2026 10:26:29 AM (IST)Updated Date: Sat, 22 Aug 2026 10:31:57 AM (IST)
छत्तीसगढ़ 1600 रिक्त पद, पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया गृहमंत्री के क्षेत्र में प्रदर्शन, दूसरी सूची की मांग भी की
कवर्धा में प्रदर्शन करते अभ्यर्थी। नईदुनिया

HighLights

  1. पुलिस आरक्षक भर्ती के रिक्त पद भरने मांग
  2. कवर्धा में सड़क पर बैठे सैकड़ों युवा अभ्यर्थी
  3. मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर की कार्रवाई मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, कवर्धा। छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 के दौरान रिक्त रह गए लगभग 1600 पदों को दूसरी चयन सूची अथवा प्रतीक्षा सूची से भरने की मांग आंदोलन का रूप लेती जा रही है। शुक्रवार को प्रदेशभर से बड़ी संख्या में युवा अभ्यर्थी कवर्धा पहुंचे। उन्होंने भारत माता चौक से रैली निकाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय की तरफ कूच किया।

रैली जैसे ही सर्किट हाउस के पास पहुंची, पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके विरोध में सैकड़ों अभ्यर्थी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी।


यातायात व्यवस्था बाधित

इस प्रदर्शन और सड़क जाम के कारण यातायात व्यवस्था बाधित हो गई, जिससे आम नागरिकों और वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासनों के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय न आने से नाराज होकर यह कदम उठाया है।

रिक्त पदों का गणित और कानूनी हवाला

अभ्यर्थियों के अनुसार जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग भर्ती के तहत कुल 5967 पदों पर प्रक्रिया आयोजित की गई थी, जिसमें से अब तक लगभग 4367 पदों पर ही चयन और नियुक्तियां हो पाई हैं, जबकि 1600 पद अभी भी खाली पड़े हैं। कई अभ्यर्थियों का चयन एक से अधिक जिलों में होने या अन्य तकनीकी कारणों से ये पद रिक्त रह गए हैं।

अदालत के निर्देश के बाद भी देरी

प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्देशों का भी हवाला दिया और कहा कि अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद शासन स्तर पर दूसरी सूची जारी करने में देरी की जा रही है। अंततः तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर ज्ञापन लिया।