क्लिक करते ही मिलेगा कोर्ट के प्रकरणों का ब्योरा

कोरबा (निप्र)। न्यायालय से संबंधित जानकारी के लिए पक्षकारों को अब कोर्ट का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। पक्षकार ई-कोर्ट का लाभ उठाते हुए ऑनलाइन अपने मामले की ताजा जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसके साथ ही किसी भी मामले के पﾥैसले को भी जाना जा सकेगा। जिले में 50 पﾥीसदी न्यायालयीन प्रकरणों को अब तक अपडेट किया जा चुका है।

देश में ई-कोर्ट की शुरूआत की जा चुकी है। इसके तहत देश के सभी न्यायालय में लंबित मामलों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसी कड़ी में जिला न्यायालय में भी लंबित मामलों को ऑनलाइन करना शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में जिला न्यायालय सहित सभी न्यायालयों में लगभग 10 हजार मामले लंबित हैं। इनमें राजस्व के अलावा आपराधिक व परिवार संबंधी मामले शामिल हैं। लंबित मामलों के ऑनलाइन होते ही प्रकरण का पूरा ब्योरा बैठे-बैठे इंटरनेट के माध्यम से देखा जा सकेगा। इसके लिए पक्षकार को कुछ खास नहीं करना पड़ेगा। उसे अपने प्रकरण क्रमांक दर्ज ही करना होगा। इसके साथ ही न्यायालय में सुनवाई की तिथि, न्यायाधीश की जानकारी सहित अन्य बातें कंप्यूटर के स्क्रीन में नजर आने लगेगी। इससे मिली जानकारी के आधार पर पक्षकार संबंधित तिथि में सीधे तौर पर न्यायालय पहुंचकर अपने मामले में सुनवाई के लिए उपस्थित हो सकेगा। पूर्व में पक्षकारों को किसी भी मामले की सुनवाई तिथि जानने के साथ-साथ पﾥैसले की कापी के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता था। कई बार जानकारी के अभाव में पक्षकार न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाते थे। इसके साथ ही उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ता था। साथ ही समस्या से मुक्ति पाने मोटी रकम खर्च करनी पड़ती थी। अब जब ई-कोर्ट की सेवा शुरू की जा रही है, ऐसे में पक्षकारों को कोर्ट के चक्कर लगाने की समस्या से निजात मिल जाएगा।

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वेबसाइट जारी

ई-कोर्ट का लाभ दिलाने न्यायालय की ओर से वेबसाइट जारी किया गया है। न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक किसी भी मामले की जानकारी के लिए पक्षकार इंटरनेट पर ईकोर्ट डाट जीओवी डाट आईएन वेबसाइट में जाकर अपने प्रकरण संख्या दर्ज करेंगे। इसके साथ ही उन्हें मामले से संबंधित जानकारी मिल सकेगी।

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गोपनीय पहलू नहीं होंगे अपडेट

न्यायालय में कई ऐसे मामले सामने आते हैं, जिसका खुलासा करना उचित नहीं होता। खासकर किसी भी मामले की सुनवाई से पूर्व उससे संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती। ऐसे मामलों की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से नहीं दी जा सकेगी। यह जानकारी सिपर्ﾥ न्यायालयीन सेवा तक ही सीमित रहेगी।

वर्सन

यह पहल प्रशंसनीय है। इससे पक्षकारों को अपने प्रकरण की पूरी जानकारी मिल सकेगी। साथ ही निचले स्तर के कर्मचारी लेन-देन भी नहीं कर सकेंगे। इस योजना से अधिवक्ताओं को भी लाभ मिलेगा।

- एलएन अग्रवाल, अधिवक्ता

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ई-कोर्ट की शुरूआत का निर्णय स्वागतेय है। इससे पक्षकार अपने प्रकरण की स्थिति इंटरनेट के माध्यम से जान सकेंगे। कई बार दस्तावेज के गुम हो जाने की स्थिति में अधिवक्ताओं को भी परेशानी होती है। ऐसे में वे भी इस सेवा का लाभ ले सकेंगे।

- गोपी कौशिक, अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ

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