कोर पीडीएस की राह में आधार नंबर की समस्या

कोरबा। नईदुनिया प्रतिनिधि

राशन की उपलब्धता को किसी भी उचित मूल्य दुकान से सर्व सुलभ बनाने व सबसिडी की राशि हितग्राहियों के खाते में जा सके, इसके लिए कोर पीडीएस के तहत आधार कार्ड को राशन कार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत जिले में 2 लाख 49 हजार हितग्राही सस्ते राशन का लाभ ले रहे हैं। उक्त राशन कार्डधारियों में 17 फीसदी हितग्राहियों का नाम आधार कार्ड से नहीं जोड़ा जा सका है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने से कोर पीडीएस के राह में रोड़े आ रहे हैं।

प्रशासन की मंशा के अनुसार जिला खाद्य विभाग से कोर पीडीएस को बढ़ावा देने की कवायद की जा रही है, जिसके तहत प्रत्येक हितग्राहियों के आधार कार्ड नंबर को उनके राशन कार्ड से जोड़ा जाना है। ऐसा करने के पीछे शासन की मंशा यह है आने वाले समय में हितग्राही किसी भी दुकान से राशन उठा सकेंगे। इसके अलावा राशन के मूल्य में मिलने वाली सबसिडी हितग्राहियों के खाते में जा सकेगा। मिट्टी तेल के वितरण में इसे शीघ्र ही लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा कोर पीडीएस के तहत हितग्राही अन्य दुकान से राशन ले सकता है। उदाहरण के लिए कोई हितग्राही बीमारी की वजह से इलाज कराने राज्य के दूसरे शहर चला जाता है, तो आधार नंबर राशन कार्ड से जुड़ने से कोर पीडीएस के तहत उसे उसी शहर में संचालित किसी भी दुकान से राशन मिल सकेगा। जिले में उचित मूल्य की 454 दुकानें संचालित हो रही है, जहां से हितग्राही अपने हिस्से का राशन ले रहे हैं। अब तक 280 दुकानों को कोर पीडीएस के तहत ऑनलाइन कर लिया गया है। 74 दुकानें अब भी कोर पीडीएस के लिए ऑनलाइन नहीं हो सकी है। यही वजह है कि नगरीय निकायों को छोड़ शेष ग्रामीण क्षेत्रों में कोर पीडीएस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे भी हितग्राही हैं, जिनका आधार कार्ड बनने के बाद भी वे आधार नंबर उचित मूल्य दुकानों में उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

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आधार कार्ड से वंचित हितग्राही

आधार कार्ड बनाने के लिए शासन की ओर से पहल की जा रही है, किंतु कब किस गांव में शिविर लगाया जाएगा, इसकी जानकारी नहीं होने से अब भी लाखों परिवार आधार कार्ड से वंचित है। आधार कार्ड निःशुल्क बनाए जाने का प्रावधान है, किंतु छूटे हितग्राहियों का लाभ उठाकर कई च्वाइस सेंटर संचालक अवैध वसूली कर रहे हैं। कार्ड बनाने के नाम पर वसूली के कई मामले सामने आ चुके हैं। आधार कार्ड नहीं होने का हवाला देते हुए कई राशन दुकानों में हितग्राहियों को राशन से वंचित भी किया जा रहा है।

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लंबी दूरी चलकर राशन लेने की समस्या

कोर पीडीएस के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के राशन दुकानों को नहीं जोड़े जाने के कारण अब भी कई पंचायतों के ग्रामीणों को लंबी दूरी तय कर खाद्यान्न लेने जाना पड़ता है। उचित मूल्य खाद्यान्न दुकानों के संचालन के साथ निकट के ग्रामों को जोड़ा जाना था, किंतु निकट में उचित मूल्य दुकान होने के बाद भी कई गांवों को दूर ग्राम पंचायतों से जोड़े जाने से समस्या बनी हुई है। खासकर बारिश के दिनों में सुदूर गांवों में खाद्यान्न पहुंचाने की समस्या बनी रहती है। राशन कार्ड से आधार नंबर जुड़ने पर लोगों को समस्या से निजात मिल सकती है।

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