नक्सलियों ने रोका ओरछा-नारायणपुर मार्ग

नारायणपुर। तीन महीने के कार्यकाल में कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी का अबूझमाड़ में बुधवार को तीसरा जनदर्शन शिविर होना था। इसे बाधित करने के लिए नक्सलियों ने ओरछा मार्ग को अवरुद्घ कर दिया है। नक्सलियों ने ओरछा से दो किलोमीटर की दूर पर बड़ी मात्रा में बैनर पोस्टर लगाया है और सड़कों को खोद कर क्षतिग्रस्त भी कर दिया है।

कलेक्टर रघुवंशी ने पद संभालने के बाद से ही लगातार अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाकों का सघन दौरा किया है। कई वर्षों के बाद किसी कलेक्टर ने अबूझमाड़ के मुख्यालय ओरछा में जनदर्शन शिविर लगाया। इससे पहले जिले के प्रथम कलेक्टर मनोहर सिंह परस्ते ने ओरछा में जनदर्शन शिविर लगाया था। कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने अबूझमाड़ के ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उनका भरोसा जीतने का जो प्रयास किया है, जिसके लिए वह आए दिन अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाकों का दौरा कर रहे हैं। यह बात नक्सलियों को नागवार गुजर रही है ।

बुधवार को सुबह ओरछा से नारायणपुर आने वाली एक भी बस नारायणपुर नहीं पहुंची। पिछले कुछ महीनों से

बस्तर संभाग के सभी जिलों में नक्सली वारदातों में तेजी आई है। इसी कड़ी में नारायणपुर-ओरछा मार्ग को

नक्सलियों द्वारा अवरुद्घ करना प्रशासन के लिए चिंतनीय विषय है। बता दे मंगलवार से छोटेडोगर का मेला भी पूरे

शबाब पे चल रहा ठीक दूसरे दिन आवागमन नही होने से लोगों में थोड़ी मायूसी देखने को मिली।

वही नक्सलियों ने 23 मार्च से 29 मार्च तक साम्राज्यवाद विरोध सप्ताह मनाने की बात कही है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 23 मार्च को ही कन्हारगांव बारसूर मार्ग पर नक्सलियों ने बम विस्फोट कर दिया था जिसमें 5 जवान बलिदान हो गए थे।

कलेक्टर कार्यालय घेराव को नजरअंदाज न करे सरकारः सोढ़ी

सुकमा में सर्व आदिवासी समाज के ब्लाक अध्यक्ष संजय सोढ़ी ने कहा है कि 20 सूत्री मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने जो एक दिवसीय कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया था उसे नजरअंदाज न किया जाए। ऐसा किया गया तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा।

संजय सोढ़ी ने कहा कि कलेक्टर कार्यालय घेराव के दौरान युवाओं में काफी नाराजगी देखने को मिली है। युवाओं से संपर्क करने से पता चला कि रोजगार के नाम पर युवाओं को बुलाकर उनका समय सरकार बर्बाद कर रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण युवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अन्य भर्तियों पर भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र व फर्जी निवास प्रमाणपत्र वाले अन्य जिलों के अभ्यर्थियों से पैसे लेकर उन्हें लाभ दिलाने की बात भी सामने आ रही है।