रायगढ़ में इंदिरा आवास घोटाला : छह माह बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

रायगढ़ । 76 लाख के इंदिरा आवास घोटाले में अब धरमजयगढ़ विधायक ने सरकार से सफाई मांगी है । रायगढ़ जनपद में गरीबों की इंदिरा आवास योजना में अफसरों ने 2 साल के भीतर यह भ्रष्टाचार किया था । खुलासा हुआ तो प्रशासन की जांच टीम ने रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी थी लेकिन घोटाले में जांच के 6 महीने बाद भी अब तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

जीरो टालरेंस का जुमला पढ़ने वाली बीजेपी सरकार पर धरमजयगढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया ने निशाना साधा है और रायगढ़ जनपद में इंदिरा आवास घोटाले में आरोपी अफसरों को बचाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप सरकार पर लगाया है ।

लालजीत ने विधानसभा में भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर इस पर सरकार को घेरा था और पूछा था कि क्या इस घोटाले में सरकार कभी दोषियों पर कोई कार्रवाई करेगी या नहीं । और अब दोबारा से पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है । दरअसल जुलाई 2016 में इस भ्रष्टाचार का खुलाशा हुआ था ।

संविदा कर्मचारी द्वारा सीइओ के चेक से पैसे निकालने के बाद एक-एक कर गड़बड़ी सामने आती गई और जब प्रशासन की जांच टीम ने रिकार्ड खंगाले तो जनपद के अफसरों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत इसमें सामने आई थी और साल भर के ही रिकार्ड में 233 हितग्राहियों के इंदिरा आवास की राशि के फर्जी आहरण कर लिया गया था।

3 साल से हो रहा भ्रष्टाचार

जनपद में इंदिरा आवास के हितग्राहियों को जो किश्त जारी की जाती थी । वह बैंक जाकर बदल जाती थी और पैसे फर्जी लोगों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते थे । जांच टीम ने जब 81 पंचायतों में जाकर भौतिक सत्यापन कराया तो पला चला कि वास्तविक हितग्राही को इसमें पैसे नहीं मिले । जनपद में सालों से यह रैकेट काम कर रहा था ।

शासन से नहीं आया जवाब

कलेक्टर ने जांच टीम को 3 साल की जांच करने कहा था लेकिन जनपद सीईओ नेहा सिंह व बैंक से पूरे रिकार्ड नहीं मिले । जिससे 1 साल की ही जांच हो सकी । इसमें भी 10 महीने रिपोर्ट बनने में लग गए । शासन को भेजी इस रिपोर्ट में सीइओ एवं पूर्व के अकिारियों के अलावा और कई स्टाफ को भी दोषी माना गया है लेकिन 6 महीने से कार्रवाई नहीं हुई है।

इनका कहना है

रायगढ़ जनपद पंचायत के इंदिरा आवास घोटाले में कार्रवाई शासन स्तर से होनी है। जांच रिपोर्ट एवं दोषियों पर कार्रवाई के संबं में विानसभा से भी जानकारी आई थी । शासन स्तर से निर्देश मिलने पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

चंदन त्रिपाठी, सीइओ जिपं