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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 25, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Angry Deputy Director In Chhattisgarh: नाराज डिप्टी डायरेक्टर का राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में काम करने से इंकार

आयोजन में पद के अनुरूप जिम्मेदारी नहीं मिलने से हैं खफा, सचिव को लिखा पत्र, विभागीय वाट्सएप ग्रुप में पोस्ट भी किया।

By Kadir KhanEdited By: Kadir Khan
Publish Date: Mon, 25 Oct 2021 03:25:51 PM (IST)Updated Date: Mon, 25 Oct 2021 03:25:51 PM (IST)
Angry Deputy Director In Chhattisgarh: नाराज डिप्टी डायरेक्टर का राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में काम करने से इंकार

Angry Deputy Director In Chhattisgarh: रायपुर (राज्य ब्यूरो)। छत्‍तीसगढ़ राज्य सरकार एक तरफ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारी में जुटी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ आयोजन की जिम्मेदारी संभालने वाले विभाग में संग्राम शुरू हो गया है। पद की गरिमा के अनुरूप जिम्मेदारी नहीं मिलने से नाराज डिप्टी डायरेक्टर जेआर भगत ने आयोजन में ड्यूटी करने से इंकार कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने विभागीय सचिव अन्बंलगन पी को न केवल पत्र लिखा है बल्कि उसे विभाग के वाट्सएप ग्रुप में पोस्ट भी कर दिया है।

विभागीय सचिव को लिखे पत्र में भगत ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में वरिष्ठता का ध्यान न रखते हुए कार्य आवंटन पर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्‍होंने लिखा है कि राज्य बनने के बाद से लगातार मेरी ड्यूटी वरिष्ठता, योग्यता व कार्य क्षमता के आधार पर मुख्य मंच पर मंचीय व्यवस्था व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के समन्वय राज्य अलंकरण समारोह के लिए लगाई जाती रही है।


2019 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में दी गई जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक संपन्न् कराने का उल्लेख किया है। साथ ही कहा है कि इस बार आयोजन में उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखे बिना किए गए कार्य आवंटित किया गया है, जिसकी वजह से वे अपमानित और असहज महसूस कर रहे हैं। भगत ने कहा कि मंचीय व्यवस्था में मुझसे जूनियर की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं विभागीय सचिव अन्बंलगन ऐसे किसी पत्र की जानकारी से इंकार किया है।

संयुक्त संचालक के निलंबन आदेश पर विवाद

संस्कृति विभाग के संयुक्त संचालक उमेश मिश्रा को विभागीय मंत्री अमरजीत भगत ने निलंबित कर दिया है। मिश्रा के निलंबन की नोटशीट पर मंत्री ने 11 अक्टूबर को हस्ताक्षर किया है, लेकिन मिश्रा अब भी अपने पद पर बने हुए हैं। मिश्रा पर विभागीय काम की उपेक्षा, अनुशासनहीनता और लापरवाही का आरोप लगा है।