तीन बार विज्ञापन के बाद नहीं बिके, तो छत्तीसगढ़ में कोई भी खरीद सकेगा EWS और LIG मकान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई कैबिनेट की बैठक सात बड़े फैसले लिए गए। इनमें ईडब्ल्यूएस और एलआइजी श्रेणी के ऐसे मकान जिन्हें बेचने के लिए तीन बार विज्ञापन जारी किया जा चुका हो और अब तक नहीं बेचे जा सकें हो, उन्हें किसी भी आय वर्ग के लोगों को बेचने की अनुमति दे दी गई है।

इन मकानों की बिक्री पर आय वर्ग की कोई बाध्यता नहीं होगी, जिससे बिक्री नहीं होने वाले मकानों का उपयोग बढ़ सकेगा। इसके साथ ही बल्क परचेज की भी अनुमति दी गई है, जिसके तहत कोई व्यक्ति या संस्था एक से अधिक मकान खरीद सकेगी। हालांकि, ऐसे खरीदारों को सरकार की ओर से मिलने वाला कोई भी अनुदान या सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी। प्रदेश में दो हजार से अधिक इस श्रेणी के मकान हैं जो कि बिक नहीं पाए हैं।

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ये अन्य फैसले

• धान खरीदी के लिए 15,000 करोड़ रुपए की गारंटी स्वीकृत।
• धान खरीदी के लिए 11,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति।
• सार्वजनिक उपक्रम विभाग का वाणिज्य-उद्योग विभाग में विलय।
• बीस सूत्रीय विभाग का योजना–आर्थिक–सांख्यिकी विभाग में विलय।
• दलहन–तिलहन का समर्थन मूल्य पर प्राईस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) के तहत खरीदी जारी रहेगी।