CG Cabinet Decisions: बिजली बिल में राहत, 3100 रुपये में धान खरीदी, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य सरकार ने किसानों, शासकीय सेवकों, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दी है।

धान खरीदी और किसानों से जुड़े अहम निर्णय

• 15 नवंबर से धान खरीदी: खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत प्रदेश में 15 नवंबर 2026 से किसानों से धान की खरीदी शुरू होगी।
• मूल्य और सीमा: 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदा जाएगा।
• पंजीयन और सहूलियत: एग्रीस्टेक आईडी युक्त पिछले वर्ष के पंजीकृत सभी कृषकों को धान विक्रय के लिए मान्य किया गया है, इन्हें अलग से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। किसानों को समिति में ऋण पुस्तिका लाने की भी जरूरत नहीं है। पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक आधारित खरीदी होगी और 360 नए उपार्जन केंद्र मिलाकर कुल 3,100 केंद्रों पर खरीदी सुनिश्चित की जाएगी।

कृषक उन्नति योजना में बदलाव: कृषक उन्नति योजना के तहत अब धान फसल पर आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल के स्थान पर प्रति एकड़ के मान से प्रदान की जाएगी, जिससे फसल विविधीकरण और किसानों की आय को बढ़ावा मिलेगा।

शासकीय सेवकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा

मंत्रिपरिषद ने राज्य के शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिवारजनों के लिए बहुप्रतीक्षित कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब कर्मचारियों को इलाज के समय अस्पताल में खुद भुगतान कर लंबी प्रतिपूर्ति प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। सूचीबद्ध अस्पतालों में डिजिटल माध्यम से पूर्व-अनुमोदन और कैशलेस उपचार की सुविधा मिलने से गंभीर बीमारी या आपातकाल में बड़ी राहत मिलेगी।

बिजली बिल रियायत और अन्य प्रमुख फैसले

• एम-ऊर्जा योजना का विस्तार: मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (एम-ऊर्जा) के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में मिल रही रियायत जारी रहेगी। इसके लिए 400 यूनिट तक मासिक खपत की पात्रता अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है। इससे करीब 7.25 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
• कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना: लगभग 8,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 295 किमी लंबी कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CRCL) के माध्यम से शत-प्रतिशत इक्विटी निवेश को मंजूरी दी गई है। राज्य शासन और रेल मंत्रालय इसमें 1,000-1,000 करोड़ रुपये का योगदान देंगे।
• कूंरा का बदला नाम: रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर ऐतिहासिक पहचान के अनुरूप कुंवरगढ़ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
• नए मिशन और विकास कार्य: प्रदेश में अधोसंरचना, पर्यटन और खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्रमशः ‘मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026’, ‘मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन’ और ‘मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन’ के प्रारूप को मंजूरी दी गई है, जिनके तहत पांच वर्षों में करोड़ों रुपये का प्रावधान किया गया है।
• कोल गैसीफिकेशन और डेयरी प्रोजेक्ट: औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन कर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का प्रावधान किया गया है। वहीं, राजनांदगांव के सोमनी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के जरिए करीब 400 करोड़ रुपये की लागत से मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी की स्थापना के लिए 31.55 एकड़ भूमि आवंटन को मंजूरी मिली है।

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