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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 30, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

CG Cabinet Meet: छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की साल की आखिरी बैठक आज… 2025 के लिए हो सकते हैं बड़े फैसले

छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णु देव साय सरकार ने इसी महीने अपना एक साल पूरा किया है। एक साल के कार्यकाल में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिनका आमजन पर...और पढ़ें

By Arvind DubeyEdited By: Arvind Dubey
Publish Date: Mon, 30 Dec 2024 09:26:51 AM (IST)Updated Date: Mon, 30 Dec 2024 09:36:54 AM (IST)
CG Cabinet Meet: छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की साल की आखिरी बैठक आज… 2025 के लिए हो सकते हैं बड़े फैसले
बैठक में शामिल सीएम और डिप्टी सीएम (फाइल फोटो)

HighLights

  1. बच्चों की फ्री हार्ट सर्जरी के लिए खुलेगा केंद्र
  2. नवा रायपुर को मेडिकल हब बनाने की तैयारी
  3. सरकार ने शुरू की जमीन आवंटन का प्रक्रिया

नईदुनिया, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक 30 दिसंबर को दोपहर 3.30 बजे से मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी। इसमें कई मुद्दों पर निर्णय लेने के आसार हैं। साल की आखिरी बैठक में आने वाले साल के लिए सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है।

सत्य साईं अस्पताल को भूमि देने की पहल

इससे पहले नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) ने नवा रायपुर में सत्य साईं रिसर्च सेंटर के लिए भूमि आवंटित करने की पहल शुरू कर दी है। बच्चों की निश्शुल्क हृदय सर्जरी और इलाज की सुविधा देने वाले श्री सत्य साईं संजीवनी रिसर्च फाउंडेशन का यहां केंद्र खुलेगा। इसे अत्याधुनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के रूप में विकसित करेंगे।


मरीजों के स्वजन के लिए आवासीय सुविधा होगी ताकि उपचार के दौरान ठहर सकें। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मार्गदर्शन और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में नवा रायपुर को देश का प्रमुख मेडिकल हब बनाने के प्रयास जारी है। इसी क्रम में एनआरडीए ने श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल को रिसर्च सेंटर के लिए भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव तैयार किया है, इसे कैबिनेट में भी लाया जाएगा। ये अस्पताल ऐसा है जहां बिलिंग काउंटर ही नहीं है।

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लागू होगा पीबीएमसी और ओपीआरएमसी

प्रदेश में सड़कों के नियमित निरीक्षण, उचित रखरखाव और नवीनीकरण के लिए पीबीएमसी (प्रदर्शन आधारित रखरखाव अनुबंध) और ओपीआरएमसी (उत्पादन व प्रदर्शन आधारित रखरखाव अनुबंध) लागू किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग की ओर से जल्द ही इसे पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने इसकी जानकारी दी है।