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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 02, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
CG Cabinet Meeting: छत्तीगसढ़ में कैबिनेट की बैठक में आज हो सकता है ओबीसी आरक्षण पर निर्णय
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय आज मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे। इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर अध्यादे...और पढ़ें
HighLights
- राज्य निर्वाचन आयोग 15 दिसंबर के बाद कभी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा।
- आयोग की ओर से 11 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
- पहले मंत्रिपरिषद की बैठक 26 नवंबर को हुई थी, जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए थे।
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर(Chhattisgarh Cabinet Meeting)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक सोमवार दोपहर तीन बजे महानदी मंत्रालय भवन में होगी। इसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर तैयार किए गए अध्यादेश को पेश किए जाने व मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है।
ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग 15 दिसंबर के बाद कभी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 11 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। बताते चलें कि इसके पहले मंत्रिपरिषद की बैठक 26 नवंबर को हुई थी, जिसमें कई निर्णय लिए गए थे।
सीजीपीएससी में टेक्नोलाजी से पारदर्शिता लाने प्रतिबद्ध : चौधरी
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पीएससी की ओर से आयोजित परीक्षाओं को लेकर कहा कि टेक्नोलाजी के जरिए पूरे सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध हैं। पीएससी को खुला आश्वासन दिया गया है कि साफ्टवेयर, कंसल्टेंसी, नया सेटअप और मैनपावर जैसी जरूरतों के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। चौबीस घंटे के भीतर आवश्यक संसाधनों की उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।
वित्त मंत्री चौधरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जब नीयत साफ होती है, तभी सिस्टम सही काम करता है। पारदर्शिता के लिए हर कदम पर गंभीर हैं। ओपी चौधरी ने आगे कहा कि कांग्रेस शासनकाल में परिवार की परिभाषा बहुत सीमित कर दी गई थी। साक्षात्कार के दौरान चाचा-भतीजा बैठ सकते थे। वर्तमान में परिवार की परिभाषा को विस्तारित किया गया है।
बारिश से धान को बचाने पुख्ता इंतजाम करने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बारिश से धान को बचाने के लिए खरीदी केंद्रों में एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टरों को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। खाद्य मंत्री बघेल ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 14 नवंबर से शुरू धान खरीदी का महाअभियान 31 जनवरी तक चलेगा।
अब तक 18.09 लाख टन खरीदी हो चुकी है। 3.85 लाख किसानों ने धान बेचा है। बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 3706 करोड़ 69 लाख का भुगतान किया गया है। खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल हैं।
खाद्य मंत्री बघेल ने बताया कि किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीद रही है। उपार्जन केंद्रों में माइक्रो एटीएम से दो हजार से लेकर दस हजार रूपये तक की राशि निकालने की सुविधा दी गई है।