छत्तीसगढ़ में नशे के सौदागरों पर कसेगा शिकंजा, हेल्पलाइन नंबर 1933 हुआ जारी

राज्य ब्यूरो,नईदुनिया, रायपुर: राज्य में नशे के कारोबार के खिलाफ सरकार अब छोटे विक्रेताओं और पैडलरों तक सीमित कार्रवाई के बजाय पूरे तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है। मादक पदार्थों के उत्पादन, परिवहन, सप्लाई और बिक्री से जुड़े बड़े तस्करों, वित्तीय सहयोगियों और संगठित गिरोहों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

नशे से अर्जित संपत्ति कुर्क होगी, तस्करी में इस्तेमाल वाहनों के राजसात और नीलामी की प्रक्रिया तेज होगी। साथ ही, 31 दिसंबर 2026 तक छह माह से अधिक पुराने जब्त नशीले पदार्थों को नष्टीकरण किया जाएगा।

राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक दिए निर्देश

गृह मंत्री विजय शर्मा ने बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्रवाई केवल प्राथमिकी दर्ज करने और छोटे आरोपितों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। प्रत्येक मामले में नशे के स्रोत से लेकर अंतिम विक्रेता तक की पूरी सप्लाई चेन खंगाली जाए।

वित्तीय नेटवर्क पर भी प्रहार

शर्मा ने नशे के कारोबार से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर एनडीपीएस एक्ट और सफेमा के तहत नियमानुसार कुर्की व जब्ती की कार्रवाई तेज करने को कहा। अवैध कमाई और वित्तीय लेन-देन की जांच के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित वित्तीय एवं विधिक विशेषज्ञों की विशेष समिति गठित की जाएगी। तस्करी में इस्तेमाल वाहनों के राजसातीकरण और नीलामी के पात्र मामलों को अगले तीन माह में प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश भी दिए गए।

मेडिकल स्टोरों पर सख्ती

• सूखे नशे और नशीली दवाओं की अवैध बिक्री रोकने के लिए मेडिकल स्टोरों की नियमित जांच होगी। स्कूल-कालेजों के आसपास प्रतिबंधित दवाओं, नशीले कैप्सूल, सिरिंज और नीडल की बिक्री पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
• एनडीपीएस मामलों में प्रभावी जांच व अभियोजन के साथ हेल्पलाइन 1933 का प्रचार कर युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। बैठक में गृह सचिव नेहा चंपावत, एडीजी (गुप्तवार्ता) अमित कुमार, आइजी अंकित गर्ग सहित सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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