छत्तीसगढ़ में 207 स्कूल PPP मॉडल पर चलेंगे, CBSE पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। राज्य सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत सरकारी स्कूलों के संचालन की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव में नवा रायपुर के आवासीय विद्यालय सहित 207 स्कूल शामिल हैं। नवा रायपुर, अटल नगर में लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में बने विद्यालय परिसर को संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण आधारित पीपीपी मॉडल पर चलाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। यहां कक्षा एक से 12वीं तक पढ़ाई होगी।

960 सीटों पर CBSE मानकों पर पढ़ाई

विद्यालय में कुल 960 सीटें होंगी। प्रत्येक कक्षा में दो सेक्शन और हर सेक्शन में 40 विद्यार्थी रहेंगे। इनमें 25 प्रतिशत RTE सीटों के साथ शासकीय कोटे की अतिरिक्त निश्शुल्क सीटें भी शामिल होंगी। राज्य के विद्यार्थियों को सीबीएसई मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने और शासकीय भवनों का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से पांच संभागों के 207 विद्यालयों को ओएमटी आधारित पीपीपी मॉडल पर 30 वर्ष की लीज पर चलाने का प्रस्ताव है। इनमें 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक शालाएं हैं।

30 साल की लीज, 100 अंकों पर गुणवत्ता की जांच

विद्यालयों का स्वामित्व शासन के पास ही रहेगा। अनुबंध को कार्यदक्षता के आधार पर एक बार 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इसकी अधिकतम अवधि 40 वर्ष होगी। शिक्षा की गुणवत्ता पर निगरानी के लिए पांच डोमेन और 100 अंकों पर आधारित 17 मुख्य प्रदर्शन संकेतक तय किए गए हैं। इससे पहले पूर्ववर्ती डॉ. रमन सिंह सरकार ने भी 72 सरकारी स्कूल पीपीपी मोड पर चलाने के लिए डीएवी को सौंपे थे।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक

स्कूलों को पीपीपी मोड में चलाने के प्रस्तावों पर मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में गुरुवार को पीपीपी मूल्यांकन समिति की उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें स्कूल शिक्षा तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रस्तावों की समीक्षा की गई। विकासशील ने बताया कि वर्तमान में पढ़ रहे विद्यार्थियों की शिक्षा निर्बाध रखने के लिए शासन आरटीई दर के अनुसार भुगतान करेगा। यह भुगतान विद्यार्थियों के शाला स्तर या उच्चतम कक्षा से उत्तीर्ण होने तक जारी रहेगा, ताकि उनकी पढ़ाई निश्शुल्क पूरी हो सके।

बिलासपुर ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट पर भी चर्चा

बैठक में बिलासपुर की लॉजिस्टिक्स और परिवहन सुविधाएं मजबूत करने के लिए प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट के न्यूनतम विकास दायित्वों और प्री-बिड बैठक में मिले सुझावों पर भी चर्चा हुई। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव भूवनेश यादव, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव बसवराजु एस., खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार और सीएसआईडीसी के एमडी विश्वेश कुमार सहित वित्त विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।