छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, धान किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये का बोनस

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। राज्य सरकार धान किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत अब प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता (बोनस) देगी। किसान की उपज 21 क्विंटल से कम होने पर भी उसे पूरी पात्र राशि मिलेगी। यानी किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता से राहत दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को ये घोषणा की।

कृषक उन्नति योजना में हुआ बदलाव

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए योजना में किए गए बदलाव के अनुसार, कम पैदावार के कारण निर्धारित सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी शेष पात्र मात्रा पर बोनस मिलेगा। इससे कम उत्पादन की स्थिति में किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने और बिचौलियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।

इस वर्ष प्रदेश में करीब 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी की जाएगी। खरीदी व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की सुविधा के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इनके साथ प्रदेश में कुल 3,100 केंद्रों के माध्यम से खरीदी होगी।

15 क्विंटल बेचने पर भी मिलेगा पूरा लाभ

एक एकड़ जमीन वाले किसान को अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने की पात्रता है। यदि कम पैदावार के कारण वह केवल 15 क्विंटल धान बेच पाता है, तो उसे बेचे गए धान का समर्थन मूल्य मिलेगा। साथ ही योजना के नियमों के अनुसार शेष छह क्विंटल के बराबर बोनस भी मिल सकेगा। इस तरह योजना का पूरा लाभ पाने के लिए किसानों को बाजार से अतिरिक्त धान खरीदने की जरूरत नहीं होगी।

भारतीय किसान संघ के महामंत्री नवीन शेष के अनुसार, धान की रोपाई करने वाले किसानों का उत्पादन 21 क्विंटल तक होता है, जबकि सीधे बोआई करने वाले किसानों की उपज कम रह जाती है। पूरा धान न बेच पाने के कारण उन्हें पहले बोनस का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। नई व्यवस्था से छोटे और बड़े, दोनों किसानों को फायदा होगा। इससे सरकार को भी लाभ होगा।

ऐसे मिलेगी 13,839 रुपये की सहायता

कामन ग्रेड धान का समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल है। इसके अतिरिक्त 659 रुपये प्रति क्विंटल बोनस के रूप में जोड़ने पर किसानों को कुल 3,100 रुपये प्रति क्विंटल मिलते हैं। पहले 21 क्विंटल धान बेचने वाले किसानों को ही 13,839 रुपये की पूरी बोनस राशि मिल पाती थी। अधिक बोनस पाने के लिए किसानों द्वारा अतिरिक्त धान बेचने और राइस मिलरों की ओर से धान की बोरियां खपाए जाने की शिकायतें मिलती रही हैं। पड़ोसी राज्यों से बिचौलिए भी किसानों को लालच देकर धान बेचकर मुनाफा कमाते रहे हैं। नई व्यवस्था से किसान बिचौलियों से दूर रहकर पूरी पात्र राशि पा सकेंगे।

पिछले साल 1.93 लाख क्विंटल अवैध धान जब्त

बिचौलियों और अवैध परिवहन करने वालों से करीब 1 लाख 93 हजार क्विंटल से अधिक अवैध धान जब्त किया गया था। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25.11 लाख किसानों से कुल 142 लाख टन धान खरीदा गया था। इसके लिए करीब 30,536 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

गन्ना किसानों को भी बड़ी राहत

प्रदेश में पिछले आठ वर्षों से गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपये प्रति क्विंटल थी। इस वर्ष इसे बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया है। इस तरह दर में 70 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

बस्तर-सरगुजा के किसानों को होगा ज्यादा फायदा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि बस्तर-सरगुजा में प्रति एकड़ 21 क्विंटल उत्पादन नहीं हो पाता है। वहां किसानों को बोनस का पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए अब एकड़ के हिसाब से 13,839 रुपये मिलेंगे।