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CG Monsoon Session 2025: विपक्ष के हंगामे पर CM साय का जवाब, बिजली बिल जारी रहेगी सब्सिडी, उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा भार
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बिजली की दरों में बढ़ोतरी का मामला सदन में उठाया गया। जिसपर शुन्यकाल में मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य में घरेलू बिजली दरों में मात्र 1.89 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। साथ ही कहा कि किसानों पर बढ़ी बिजली बिल का कोई भार नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार पहले ही अनुदान के रूप में भुगतान कर रही है।
By Roman Tiwari
Edited By: Roman Tiwari
Publish Date: Thu, 17 Jul 2025 08:49:33 AM (IST)
Updated Date: Thu, 17 Jul 2025 08:54:29 AM (IST)
HighLights
- विधानसभा में शून्यकाल में उठा बिजली बिल का मुद्द
- 2025-26 के लिए 1.89 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि
- सीएम साय ने किया पीएम सूर्यघर योजना का जिक्र
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को बिजली बिल वृद्धि का मामला जोरशोर से उठा। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने शून्यकाल में बिजली दरों में वृद्धि का मुद्दा उठाते हुए स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा कराने की मांग की।
उन्होंने कहा कि बिजली दरों में वृद्धि से प्रदेश की जनता परेशान है, गरीब तबका आर्थिक बोझ झेल रहा है। जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए मात्र 1.89 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि की गई है। यह निर्णय पूरी पारदर्शिता के साथ जनसुनवाई के बाद लिया गया है।
साथ ही उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं, स्टील और रोलिंग मिल उद्योगों ने भी इसे सराहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सब्सिडी जारी रहेगी और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का अतिरिक्त भार नहीं उठाना पड़ेगा। किसानों के लिए भी सब्सिडी जारी रहेगी।इधर, विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने 33 विधायकों की ओर से मिली स्थगन सूचना की जानकारी दी और मुख्यमंत्री के जवाब के बाद स्थगन को अग्राह्य कर दिया।
ऊर्जा में तीन लाख करोड़ के करार
राज्य सरकार और पॉवर कंपनियों ने तीन लाख करोड़ रुपये के करार किए हैं, जिससे ऊर्जा उत्पादन व रोजगार क्षेत्र में नई क्रांति आएगी। सीएम ने कहा राज्य की प्राथमिकता सस्ती, टिकाऊ व गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना है।
केंद्र और राज्य की ओर से मिलेगा अनुदान
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि तीन किलोवाट तक के संयंत्रों पर 78,000 रुपये का केंद्र अनुदान की ओर से दिया गया है । साथ ही अतिरिक्त दो किलोवाट संयंत्र पर 30,000 रुपये का राज्य की ओर से अनुदान मिलेगा। जिससे घरेलू उपभोक्ता ऊर्जा आत्मनिर्भर बन सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू बिजली दरों में मात्र 10-20 पैसे प्रति यूनिट की मामूली वृद्धि की गई है, वहीं कृषि पंपों के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि की गई है, जिसका सीधा असर किसानों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि राज्य सरकार पहले ही अनुदान के रूप में भुगतान कर रही है।
उन्होंने आश्वस्त किया कि किसानों पर कोई नया आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्रों में 23.85 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 23.45 घंटे प्रतिदिन बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। कृषि फीडरों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है।
मुख्यमंत्री के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष ने जताया आभार
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के जवाब के बाद नेता प्रतिपक्ष
डॉ. चरण दास महंत ने सब्सिडी जारी करने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि मुख्यमंत्री द्वारा कही गई बातों को अवश्य लागू किया जाएगा।
