
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया.रायपुर। दीपावली के पवित्र पर्व पर घरों में रोशनी और उत्सव की तैयारियों के बीच छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। त्योहार के इस उल्लासपूर्ण माहौल में किसी भी कर्मचारी का वेतन या पेंशन का भुगतान आर्थिक कारणों से लंबित न रह जाए, इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेशभर के सभी निकायों को कुल 164 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि आबंटित कर दी है।
विभाग द्वारा जारी किए गए इस वित्तीय पैकेज के तहत कर्मचारियों के लंबित वेतन भुगतान के लिए 59 करोड़ 53 लाख रुपए और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के पेंशन भुगतान हेतु अतिरिक्त अनुदान के रूप में 34 करोड़ 85 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस वित्तीय आबंटन में शहरी क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली स्वच्छता दीदियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मिशन क्लीन सिटी योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों में स्वच्छता कार्यों से जुड़ी सभी दीदियों के आगामी तीन महीनों यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2026 के नियमित मानदेय भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए कुल 23 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि अलग से आरक्षित कर दी गई है।
अक्टूबर 2026 के नियमित मासिक चुंगी मद के अंतर्गत 21 करोड़ नौ लाख रुपए आबंटित किए गए हैं, जबकि अपार निधि के मरम्मत-संधारण द्वितीय त्रैमासिक मद के तहत 22 करोड़ 60 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। इन फंडों के मिलने से शहरी क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी मरम्मत और रखरखाव के रुके हुए कार्य तेजी से पूरे किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त बिलासपुर नगर निगम को नगरोत्थान योजना की दूसरी किस्त के रूप में तीन करोड़ आठ लाख रुपए की अतिरिक्त राशि भी जारी की गई है, जिससे नगरीय विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।