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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 29, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

राज्य सरकार सख्त: अनुपस्थित 27 डॉक्टर बर्खास्त, 21 के खिलाफ होगी विभागीय जांच

डॉक्टरों को कर्तव्यस्थल से लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बहुत से डॉक्टरों ने नोटिस का जवाब देना भी म...और पढ़ें

By Shashank Shekhar BajpaiEdited By: Shashank Shekhar Bajpai
Publish Date: Wed, 29 Jan 2025 12:55:22 PM (IST)Updated Date: Wed, 29 Jan 2025 12:55:22 PM (IST)
राज्य सरकार सख्त: अनुपस्थित 27 डॉक्टर बर्खास्त, 21 के खिलाफ होगी विभागीय जांच
राज्यपाल रमेन डेका से अनुमति लेकर लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग ने दिए कार्रवाई के आदेश।

HighLights

  1. 3 साल से ज्यादा समय तक अनुपस्थित रहने पर मान लिया जाता है इस्तीफा।
  2. डॉक्टरों को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन कई ने नहीं दिया जवाब।
  3. एक तरफा कार्रवाई करते हुए बर्खास्त किया गया, 21 की विभागीय जांच के आदेश।

राज्य ब्यूरो, रायपुर। तीन वर्ष से बिना बनाए अनुपस्थित रहने वाले 48 डॉक्टरों पर राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। मंगलवार को प्रदेशभर के 27 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया है और 21 के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने तीन साल से ड्यूटी से गायब रहने पर इन डॉक्टरों को नोटिस भी दिया था।

इनकी ओर से जवाब नहीं मिलने पर सरकार ने इसे घोर लापरवाही मानते हुए चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों पर कार्रवाई की है। राज्यपाल रमेन डेका से अनुमति लेकर लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के अवसर सचिव मुकेश चौहान ने कार्रवाई का आदेश जारी किया है।


नोटिस का जवाब देना भी उचित नहीं समझा

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डॉक्टरों को कर्तव्यस्थल से लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बहुत से डॉक्टरों ने नोटिस का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा।

ऐसे में मान लिया गया कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। उनके प्रकरणों में गुणदोष के आधार पर एकपक्षीय रूप से विचार किया गया। कुछ डॉक्टर अनुपस्थित रहने का संतोषप्रद कारण नहीं बता पाए।

बता दें कि तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हुए शासन के मूलभूत नियम और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम का उल्लंघन किया गया है।

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तीन वर्ष तक गैरहाजिरी को मानते हैं इस्तीफा

स्वास्थ्य विभाग के आदेश में कहा गया है कि मूलभूत नियम 18 के अनुसार किसी भी शासकीय कर्मचारी का लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 11 के अनुसार, कोई भी शासकीय कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक निरंतर अवधि के लिए अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है, तो उसे शासकीय सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ समझा जाएगा।

इन डॉक्टरों पर हुई कार्रवाई

  • डॉ. डी प्रशांत कुमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लोइंग, रायगढ़
  • देवेंद्र प्रताप एमसीएच अस्पताल, गीदम, दंतेवाड़ा
  • अशोक गुप्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, धौरपुर, सरगुजा
  • शिशिर चंद्रकार एमसीएच, अंबिकापुर
  • गीता पैकरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उदयपुर, सरगुजा
  • वंदना पटेल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लोइंग, रायगढ़
  • सौरभ अग्रवाल सिविल अस्पताल खरसिया, रायगढ़
  • दीपिका अग्रवाल सिविल अस्पताल खरसिया, रायगढ़
  • विवेक साहू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोडरा, बालोद
  • विश्वजीत करकड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोडरा, बालोद
  • अपराजिता माहेश्वरी जिला चिकित्सालय, राजनांदगांव
  • बौका पवन कुमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कोंटा, सुकमा
  • नेहा सरजल जिला चिकित्सालय गरियाबंद
  • ईशा अरविंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कुम्हारी,दुर्ग
  • जिशान अतीव दानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बटरेल, दुर्ग
  • अवधेश प्रताप सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बटरेल, दुर्ग
  • श्रुति तिवारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, झीट, दुर्ग
  • मानवेन्द्र जंघेल जिला चिकित्सालय दुर्ग
  • देवेश प्रधान जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर, कोरिया
  • तरूण नायकजिला चिकित्सालय, जगदलपुर
  • नागेंद्र सोनवानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अर्जुनी, बलौदाबाजार
  • योगेश धाबर्डे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिटकुली, बलौदाबाजार
  • दीक्षा मरकामएमसीएच लोरमी, मुंगेली
  • संदीप तिवारी जिला चिकित्सालय, बिलासपुर
  • प्रणव कांत अंधारे जिला चिकित्सालय, बिलासपुर
  • कृतिका साहू मातृ व शिशु अस्पताल, मुंगेली