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छत्तीसगढ़ में गन्ना उत्पादकों के लिए अच्छी खबर: सरकारी खरीद में प्रति क्विंटल 70 रुपये की हुई बढ़ोतरी

छत्तीसगढ़ सरकार ने शक्कर कारखानों में गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है। भारतीय किसान संघ के साथ गहन चर्चा के ...और पढ़ें

By Sandeep TiwariEdited By: Paritosh Dubey
Publish Date: Sat, 10 Oct 2026 12:30:24 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Oct 2026 12:31:55 PM (IST)
छत्तीसगढ़ में गन्ना उत्पादकों के  लिए अच्छी खबर: सरकारी खरीद में प्रति क्विंटल 70  रुपये की हुई बढ़ोतरी
छत्तीसगढ़ में गन्ना उत्पादकों की प्रतीकात्मक तस्वीर। - एआई

HighLights

  1. गन्ने के समर्थन मूल्य में सत्तर रुपये वृद्धि
  2. देश में दूसरा सर्वाधिक भाव देगा अब छत्तीसगढ़
  3. पेराई सत्र के किसानों को मिलेगा बढ़ा भुगतान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने शक्कर कारखानों में गन्ने की खरीदी 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करने का निर्णय लिया है। भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के आंदोलन व चर्चा के बाद यह फैसला किया गया। अब तक किसानों को 355 रुपये प्रति क्विंटल मिलते थे। नई दर से 70 रुपये की वृद्धि हुई है।

पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने का भुगतान भी बढ़ी दर पर होगा। देश में पंजाब में गन्ने का भाव 485 रुपये प्रति क्विंटल है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक दर मिलेगी। अन्य राज्यों में हरियाणा में 415 रुपये, उत्तराखंड में 405 रुपये, उत्तर प्रदेश में 400 रुपये और मध्य प्रदेश में लगभग 350 रुपये प्रति क्विंटल भाव है।


खेती को लाभकारी बनाना सरकार की प्राथमिकता : साय

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसानों की खुशहाली ही समृद्ध छत्तीसगढ़ का आधार है। किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर प्रतिफल मिले, खेती लाभकारी बने और किसान परिवार आर्थिक रूप से निरंतर सशक्त हों, इसके लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री साय से भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में संगठन मंत्री मनीष शर्मा, महामंत्री नवीन शेष सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल थे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित थे।

सरकार के निर्णय का स्वागत

भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष माधो सिंह ठाकुर ने कहा कि गन्ना किसानों के हित में लिए गए निर्णय के प्रति सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही धान किसानों के बकाया बोनस (लगभग 1700 करोड़ रुपये) के संबंध में मुख्यमंत्री से त्वरित एवं सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है।