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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 18, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

विदेशी फंडिंग से मतांतरण पर छत्तीसगढ़ का सदन गरम, गृहमंत्री बोले- जांच शुरू

मिशनरियों से जुड़ी शैक्षणिक संस्थाओं को करोड़ों रुपए का अनुदान तो दिया जाता है, लेकिन इनका ऑडिट नहीं किया जा रहा है। जशपुर में सबसे अधिक मतांतरण के मा...और पढ़ें

By Shashank Shekhar BajpaiEdited By: Shashank Shekhar Bajpai
Publish Date: Tue, 18 Mar 2025 12:32:48 PM (IST)Updated Date: Tue, 18 Mar 2025 12:32:48 PM (IST)
विदेशी फंडिंग से मतांतरण पर छत्तीसगढ़ का सदन गरम, गृहमंत्री बोले- जांच शुरू
कुरूद के भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने मतांतरण के मुद्दे पर सरकार से कई सवाल किए।

HighLights

  1. मतांतरण के मामले में भाजपा के कई विधायकों ने अपनी सरकार को घेरा।
  2. गृहमंत्री बोले- मतांतरण रोकने को जल्द लाएंगे देश का सबसे कड़ा कानून।
  3. चंगाई सभा की आड़ में विदेशी फंड पा रहे एनजीओ कर रहे हैं गांवों में खेल।

राज्य ब्यूरो, रायपुर। प्रदेश में विदेशी फंडिंग का मतांतरण के लिए दुरुपयोग करने के मामले में सोमवार को सदन गरम रहा। कुरूद के भाजपा विधायक अजय चंद्राकर सहित कई विधायकों ने अपनी ही सरकार को मतांतरण के मामले में घेरा। चंद्राकर ने कहा कि चंगाई सभा की आड़ में विदेशी फंड पा रहे एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) के माध्यम से मतांतरण कराया जा रहा है।

जशपुर में सबसे अधिक मतांतरण के मामले आ रहे हैं। मिशनरियों से जुड़ी शैक्षणिक संस्थाओं को करोड़ों रुपए का अनुदान तो दिया जाता है, लेकिन इनका ऑडिट नहीं किया जा रहा है। इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने सदन को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार जल्द मतांतरण को रोकने के लिए देश का सबसे कड़ा कानून लाएगी।


153 एनजीओ को विदेशों से मिल रही फंडिंग

प्रदेश में 153 एनजीओ हैं, जिन्हें विदेशी फंड मिल रही है। इन संस्थाओं की निगरानी की जा रही है। शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई होगी। इस साल अब तक चार मामले सामने आए हैं, जिन पर अपराध दर्ज किया गया है। अजय चंद्राकर ने फिर पूछा कि विदेशी फंडिंग की जांच का कोई सिस्टम है क्या?

चंद्राकर ने कहा- आप नौजवान मंत्री, कब लाएंगे कानून?

विधायक चंद्राकर ने पूछा कि इन मामलों पर आपने जांच कराई है? इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि संस्थाओं की गतिविधि पर हम ध्यान दे रहे हैं। जरूरत पड़ने पर कार्यवाही होगी। समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग के जरिए संस्थाओं को सालाना 200 से 300 करोड़ का अनुदान दिया जाता है।

उसका ऑडिट किया जाएगा। चंद्राकर ने कहा कि आप नौजवान मंत्री हैं, कब तक कानून लाएंगे? इस पर विजय शर्मा ने कहा कि कानून लाने की प्रक्रिया होती है। इसलिए समय निर्धारित नहीं कर सकते। मगर, जल्द कानून लाएंगे, जो देश का सर्वश्रेष्ठ कानून होगा। शर्मा ने कहा कि अभी छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लागू है।

जांच के बाद रोकी गई 84 संस्थाओं की फंडिंग

विजय शर्मा ने बताया कि जो संस्थाएं विदेशों से सहायता लेती हैं, वह एफसीआरओ से पंजीकृत होती हैं। राज्य में ऐसी 153 संस्थाएं हैं। विदेशी फंडिंग की जांच और कार्यवाही का अधिकार केंद्र के पास है। छत्तीसगढ़ में 364 संस्थाएं थीं, जांच के बाद 84 संस्थाओं की फंडिंग रोकी गई। 127 की वैधता समाप्त की गई। अभी 153 संस्थाएं हैं, जिन्हें विदेशों से फंडिंग होती है।

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रायमुनि भगत ने जताई चिंता

जशपुर की भाजपा विधायक रायमुनी भगत ने एक घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि 80 साल की एक वृद्ध महिला अपने बेटे का हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार करना चाहती थी। मगर, गांव में ईसाई बहुलता होने के कारण अंतिम संस्कार ईसाई परंपरा से किया गया।

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अनुमति नहीं लेने पर हो कार्रवाई: मूणत

रायपुर-पश्चिम के भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि 15 दिनों के भीतर राजधानी में ही मतांतरण के दो प्रकरण सामने आए हैं। हिंदू समाज कोई आयोजन करता है, तो उसकी अनुमति लेता है। क्या ऐसे समाज किसी धार्मिक आयोजन की सूचना देते हैं? गृहमंत्री ने कहा कि यह संभव ही नहीं है कि कोई अनुमति के बगैर आयोजन कर ले, कार्यवाही की जाएगी।

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बिलासपुर में भी मतांतरण : सुशांत

बेलतरा के भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि जोशवा प्रोजेक्ट चलाकर बिलासपुर में मतांतरण कराया जाता है। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वेबसाइट पर खुलेआम मतांतरण चल रहा है।