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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 01, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

सड़क पर काटा केक या ट्रैफिक रोककर किया भंडारा, तो पुलिस लेगी एक्शन

छत्तीसगढ़ में अब सड़क पर काटने का केक या ट्रैफिक रोककर भंडारा करना महंगा पड़ सकता है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों...और पढ़ें

By Prashant PandeyEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Sat, 01 Mar 2025 10:43:47 AM (IST)Updated Date: Sat, 01 Mar 2025 10:55:12 AM (IST)
सड़क पर काटा केक या ट्रैफिक रोककर किया भंडारा, तो पुलिस लेगी एक्शन
सड़क पर वाहन रोककर उस पर केक रख काटने वालों पर होगा एक्शन। प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. सार्वजनिक सड़कों पर निजी आयोजनों पर प्रतिबंध लगेगा।
  2. ट्रैफिक रोककर आयोजन करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई।
  3. विशेष सतर्कता दल गठित करेगी पुलिस, तुरंत कार्रवाई होगी।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर जन्मदिन मनाने, पंडाल लगाने, भंडारा आयोजित करने और सार्वजनिक यातायात को बाधित करने वालों पर कार्रवाई होगी। लोगों को जागरूक करने लिए अभियान भी चलाया जाएगा।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया है। उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने कहा कि सड़कें केवल आवागमन के लिए हैं, निजी आयोजनों के लिए नहीं।

जुर्माना लगाने के निर्देश दिए

जन्मदिन, पार्टियां तथा अन्य कोई भी निजी कार्यक्रम सार्वजनिक सड़कों पर आयोजित करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। ऐसे आयोजनों में शामिल वाहनों को जब्त करने और आयोजकों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।

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उन्होंने कहा कि जिम्मेदार व्यक्तियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत उत्तरदायी ठहराया जाएगा। उन्होंने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे किसी भी अवैध आयोजन को तुरंत रोकें और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें।

इस तरह की अवांछित गतिविधियों को रोकने और संबंधितों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने एसओपी तैयार करने के निर्देश पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे नागरिकों को स्पष्ट संदेश मिले कि सार्वजनिक मार्गों पर अवैध आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, रायपुर व बिलासपुर के पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, एसपी आदि अधिकारी मौजूद थे।

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विशेष सतर्कता दल का गठन

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि किसी क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा होती हैं, तो संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

पुलिस विभाग के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सख्त निगरानी रखें। विशेष सतर्कता दल (विजिलेंस टीम) गठित करें, जो ऐसी घटनाओं पर नजर रखेंगे और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।