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छत्तीसगढ़ निकाय मतदान: 23 अक्टूबर को प्राथमिक और 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची आएगी
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण क...और पढ़ें
HighLights
- 23 अक्टूबर को प्रकाशित होगी प्रारंभिक मतदाता सूची
- तीस नवंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
- राज्य के 33 जिलों में तैनात होंगे चुनाव पर्यवेक्षक
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में मतदाता सूची तैयार करने और उसके पुनरीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी माहौल गर्माने लगा है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि मतदाता सूची 1 अक्टूबर की स्थिति के आधार पर तैयार की जा रही है। तय कार्यक्रम के अनुसार 23 अक्टूबर को प्रारंभिक मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद आम नागरिकों और राजनीतिक प्रतिनिधियों को नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के संबंध में दावा-आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। सभी दावों और आपत्तियों के विधिवत निराकरण के पश्चात 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। अंतिम सूची जारी होते ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का मार्ग प्रशस्त होगा।
निकायों के 1200 से अधिक पदों के लिए होना है मतदान
इस पुनरीक्षण के तहत नगरीय निकायों के कुल 417 पदों के लिए मतदाता सूचियां तैयार होंगी। इनमें भिलाई, भिलाई-चरौदा, रिसाली और बीरगांव नगर निगम के चार महापौर पद, 13 नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष पद और 400 वार्ड पार्षद पद शामिल हैं। इसके अलावा उपचुनाव के लिए एक अध्यक्ष और छह पार्षदों के पद भी इसमें जोड़े गए हैं। दूसरी ओर, त्रिस्तरीय पंचायतों में 814 पदों के लिए सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा, जिनमें जनपद सदस्य का एक, सरपंच के 92 और पंच के 721 पद शामिल हैं।
सभी 33 जिलों में पर्यवेक्षकों की तैनाती
मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए आयोग ने विशेष व्यवस्था की है। प्रदेश के सभी 33 जिलों में एक-एक मतदाता सूची पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। ये वरिष्ठ अधिकारी जिलों में सूची तैयार करने और दावे-आपत्तियों के समयबद्ध निराकरण की पूरी प्रक्रिया पर सीधी निगरानी रखेंगे।