ई-श्रमिक कार्ड पंजीयन में छत्तीसगढ़ देशभर में तीसरे स्थान पर

पराग मिश्रा, रायपुर। कोरोनाकाल के बाद आई जागरूकता के चलते ई-श्रम कार्ड बनवाने में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 11 दिसंबर तक प्रदेश में 48.94 लाख से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके साथ ही विभाग ने अपने लक्ष्य का 58.13 फीसद से अधिक काम पूरा कर लिया है। पहले और दूसरे स्थान पर ओडिशा व पश्चिम बंगाल हैं।

विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, देशभर में 38 करोड़ 37 लाख 44 हजार लोगों का ई-श्रमिक कार्ड बनाया जाना है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को उनके लक्ष्य भी दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ को 47 लाख 90 हजार 667 ई श्रमिक कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य मिला है। इसमें से अभी तक प्रदेश में 49.94 लोगों को ई श्रमिक कार्ड बन चुका है। इसके साथ ही ओडिशा का लक्ष्य एक करोड़ 29 लाख 80 हजार है, इसमें से ओडिशा ने अब तक 95.58 फीसद पूरा करते हुए एक करोड़ 24 लाख 6714 ई श्रमिक कार्ड का पंंजीयन कर पहले स्थान पर है।

साथ ही पश्चिम बंगाल को दो करोड़ 78 लाख 91 हजार लोगों का ई श्रम कार्ड का लक्ष्य है, इसमें से 79.99 फीसद पूरा करते हुए दो करोड़ 23 लाख 9516 लोगों का ई श्रम कार्ड बना है। श्रम विभाग की अपर श्रमायुक्त सविता मिश्रा ने बताया कि विभाग 31 दिसंबर तक अपने लक्ष्य का 80 से 90 फीसद पूरा कर लेगा। विभाग की योजनाओं की जानकारी लगातार लोगों तक पहुंचाई जा रही है।

यह है योजना

भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए नया पोर्टल जारी किया है। पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की जानकारी एकत्रित करने के लिए शुरू किया गया है। एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग श्रमिकों के लाभ के लिए रणनीतियां बनाने व नीतियां बनाने में किया जाएगा। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग ई श्रमिक पोर्टल में जाकर अपना पंजीकरण कर सकते है।

यह मिलेगा फायदा

यह कार्ड बनने के बाद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बहुत से लाभ होंगे। इनमें प्रमुख रूप से मुफ्त बीमा कवर, वित्तीय सहायता, एसएसएस सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ, नौकरी के अधिक अवसर, प्रवासी श्रमिक कार्यबल ट्रैकिंग हो सकेगा।

ये दस्तावेज है जरूरी

ई श्रमिक कार्ड के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली का बिल, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर जरूरी है। इसके आवेदकों की आयू 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 59 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही करदाता नहीं हो और ईपीएफओ, ईएसआइसी का सदस्य नहीं हो। यह योजना इस साल 26 अगस्त से शुरू हुई है।

समय पर नहीं दी तनख्वाह तो देना होगा जुर्माना

नियमों के अनुसार अगर कोई भी कंपनी अपने कर्मचारी को समय पर तनख्वाह नहीं देगा तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अगर किसी कंपनी या संस्थान में एक हजार से अधिक कर्मचारी है तो उसके लिए 10 तारीख निर्धारित है और एक हजार से कम कर्मचारी है तो सात तारीख तक तनख्वाह देनी होगी। इसके बाद अगर तनख्वाह में देरी होती है और विभाग के पास इसकी शिकायत आती है तो कंपनी पर कार्रवाई होगी।