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छत्तीसगढ़ में 25 तक पहाड़े रटवाने, बारहखड़ी कंठस्थ करने और हिंदी अंग्रेजी की धारावाहिक रीडिंग के लिए चलेगा विशेष अभियान

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई विभागीय बैठक में शिक्षा गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया। प्राथमिक स्तर पर बारहखड़ी और पहाड़े की अनिवार्यता तय की गई है। बैठक में ड्रॉपआउट बच्चों को वापस लाने, जर्जर भवनों को हटाने और संलग्न शिक्षकों को मूल पदस्थापना स्थल भेजने के निर्देश दिए गए।

By Paritosh DubeyEdited By: Paritosh Dubey
Publish Date: Thu, 25 Jun 2026 01:21:23 PM (IST)Updated Date: Thu, 25 Jun 2026 01:27:09 PM (IST)
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छत्तीसगढ़ में 25 तक पहाड़े रटवाने, बारहखड़ी कंठस्थ करने और हिंदी अंग्रेजी की धारावाहिक रीडिंग के लिए चलेगा विशेष अभियान
शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते मंत्री गजेंद्र यादव। डीपीआर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया रायपुर। मंत्रालय स्थित महानदी भवन में आयोजित स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री गजेंद्र यादव ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश हैं। बैठक में विद्यार्थियों की मूलभूत दक्षता को बढ़ाने के उपाय लागू करने को कहा गया। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को बारहखड़ी और 20 तक के पहाड़े, तथा माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को 25 तक के पहाड़े कंठस्थ होने चाहिए। साथ ही, हिंदी एवं अंग्रेजी में धाराप्रवाह रीडिंग अनिवार्य रूप से आनी चाहिए, जिसके लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया है।

मंत्री यादव ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2027-28 से प्रदेश के सभी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया और सत्र का प्रारंभ प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से किया जाएगा। इसी तिथि पर पाठ्यपुस्तक, गणवेश और साइकिल का वितरण भी सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई समय पर शुरू हो सके।


31 जुलाई तक ड्रापआउटों को वापस लाएं

मंत्री ने ड्रॉपआउट बच्चों को 31 जुलाई तक स्कूल वापस लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा, जो शिक्षक लंबे समय से कार्यालयों में संलग्न (अटैच) हैं, उन्हें तत्काल अपने मूल पदस्थापना स्थल पर लौटने का आदेश दिया गया है। जर्जर भवनों की पहचान कर उन्हें डिस्मेंटल करने और भवनविहीन स्कूलों की स्थिति की कलेक्टर स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इस माह कटौती नहीं लेकिन जुलाई से पंजीयन अनिवार्य

शिक्षकों की उपस्थिति के मामले में वीएसके (VSK) एप के उपयोग पर स्पष्टता दी गई। मंत्री ने कहा कि वर्तमान माह में किसी भी शिक्षक के वेतन में कटौती नहीं होगी, लेकिन जुलाई माह से एप पर पंजीयन और उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। जुलाई का वेतन केवल एप में दर्ज डेटा के आधार पर ही जारी किया जाएगा।

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