
- परिषद की बैठक में जनजातीय समुदाय के हित में लिए गए कई निर्णय
- राज्य जनजाति संस्कृति एवं भाषा अकादमी के गठन पर सहमति
रायपुर। नईदुनिया राज्य ब्यूरो
छत्तीसगढ़ में जनजाति सलाहकार परिषद के सचिवालय का गठन किया जाएगा। इसका दफ्तर अनुसूचित जनजाति अनुसंधान संस्थान के प्रांगण में होगा। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का पुनर्गठन सोसाइटी के रूप में किया जाएगा ताकि केंद्र सरकार केजनजाति कार्य मंत्रालय से सीधे वित्तीय सहायता मिल पाए। राज्य में जनजाति संस्कृति एवं भाषा
अकादमी गठन के प्रस्ताव को सैद्घांतिक सहमति मिल गई है। इस अकादमी को स्वरूप में लाने के पूर्व संरचना विकसित करने से पहले सभी संबंधितों से एक माह की समयावधि में सुझाव लिए जाएंगे। बस्तर विश्वविद्यालय में ग्रामीण तकनीकी, मानव विज्ञान और जनजातीय अध्ययन शाला के साथ वानिकी एवं वन्य जीव अध्ययन शाला विभाग खोला जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में रविवार को मंत्रालय में छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक यह सभी निर्णय लिए गए।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद के कार्य को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए पृथक सचिवालय बनाया जा रहा है। इस सचिवालय में एक नोडल अधिकारी भी जनजाति वर्ग से ही नियुक्त होगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य जनजाति संस्कृति एवं भाषा अकादमी का गठन किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 42 जनजाति जनजाति समूहों में उसकी उपजातियों को संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 46 में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के साथ सभी प्रकार के हितों के संरक्षण और उन्हें शोषण से बचाने का दायित्व राज्य सरकार का है। इसे दृष्टिगत रखते हुए यह अकादमी क्रियाशील होकर कार्य करेगी। बैठक में बस्तर विश्वविद्यालय में ग्रामीण तकनीकी, मानव विज्ञान और जनजातीय अध्ययन शाला के साथ वानिकी और वन्य जीव अध्ययन शाला की भी मंजूरी दी गई। अमरकंटक जनजातीय विश्वविद्यालय का सरगुजा विश्वविद्यालय में भी क्षेत्रीय स्टडी सेंटर प्रारंभ करने के लिए केंद्र से अनुमति ली जाएगी।
--------
22एक़ड में होगा निर्माण
नया रायपुर पुरखौती मुक्तांगन के समीप 27 करोड़ की लागत से 22 एकड़ में शहीद वीरनारायण सिंह आदिवासी संग्रहालय निर्मित किया जाएगा। बैठक में जाति के नामों में नये मात्रात्मक त्रुटि में सुधार के लिए छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों और विधायकों से अपेक्षा की है कि वे आगामी लोकसभा सत्र में विधेयक लाने के लिए सामूहिक रूप से मिलकर प्रयास करें। उन्होंने कहा कि यह विधेयक पारित होने के बाद किसान नगेशिया सहित पांच जातियों के भी जाति प्रमाण पत्र जारी हो सकेंगे।
------
ये लोग रहे मौजूद
बैठक में छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष और आदिम जाति विकास मंत्री केदार कश्यप, गृह मंत्री रामसेवक पैकरा, वन मंत्री महेश गागड़ा, संसदीय सचिव सुनीति सत्यानंद राठिया और गोवर्धन मांझी समेत विधायक, जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों को वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
-------------
वन अधिकार मान्यता पत्रों
का वाचन ग्राम सभाओं में किया जाए
मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने सरगुजा उत्तर क्षेत्र आदवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में वन अधिकार मान्यता पत्रों के वितरण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वितरित होने वाले व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्रों का वाचन ग्राम सभाओं में किया जाए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट प्रावधान तथा अनुमोदन की प्रत्याशा में दी गई स्वीकृतियों का अनुमोदन एवं नवीन प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
--------
देवगुड़ियों के निर्माण के लिए
ढाई करोड़ रुपये की स्वीकृति
दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में देवगुड़ी निर्माण के लिये पूर्व में स्वीकृत राशि डेढ़ करोड़ रुपये को बढ़ाकर ढाई करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया। पिछली बैठक में 11 जिलों में 150 देवगुड़ी निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। बैठक में सामुदायिक वन अधिकार पत्रों के निरस्त दावों पर पुनर्विचार करने का भी निर्णय लिया गया।