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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 21, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

विसंगतियों को दूर करने की मांग, शिक्षक फेडरेशन ने तकनीकी शिक्षा विभाग ने दिया धरना, मिला आश्वासन

अध्यक्ष अरुण ध्रुवे ने कहा,कर्मचारी कल्याण योजना का लाभ अन्य विभागों के समान तकनीकी शिक्षा विभाग के कर्मियों को नहीं मिल रहा है।

By Ravindra ThengdiEdited By: Ravindra Thengdi
Publish Date: Sun, 21 Nov 2021 02:05:18 PM (IST)Updated Date: Sun, 21 Nov 2021 02:05:18 PM (IST)
विसंगतियों को दूर करने की मांग, शिक्षक फेडरेशन ने तकनीकी शिक्षा विभाग ने दिया धरना, मिला आश्वासन

रायपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के तकनीकी शिक्षा प्रकोष्ठ ने विभागीय सेवाभर्ती नियम एवं सेटअप में स्वीकृत पदों को समान करने के लिए संशोधन प्रस्ताव शासन को भेजने के मुद्दे पर तकनीकी शिक्षा संचालनालय कार्यालय में धरना दिया। धरने का नेतृत्व प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, महामंत्री कमलेश सोनी एवं अध्यक्ष अरुण ध्रुवे ने किया। धरना प्रदर्शन में संचालनालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रामसागर कोशले एवं महामंत्री सत्येंद्र देवांगन पदाधिकारियों सहित शामिल रहे।

धरना प्रदर्शन अध्यक्ष अरुण ध्रुवे एवं प्रवक्ता रविन्द्र सिंह पोर्ते ने कहा कि सेवा भर्ती नियम 2005 में अलिपकीय एवं सेटअप में अशैक्षणिक शब्द के उल्लेख ने विसंगतियों को उत्पन्न किया है। सेटअप एवं भर्ती नियम में पदों का उल्लेख एक समान नहीं रहने के कारण कर्मचारियों को पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारी एक ही वेतनमान में नियुक्त होकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राज्य शासन के कर्मचारी कल्याण योजना का लाभ अन्य विभागों के समान तकनीकी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को नही मिल रहा है।


उन्होंने बताया कि विगत 16 वर्षों से विभाग के अधिकारी विसंगतियों को दूर करने के नाम पर केवल कागजी रेल चला रहे हैं। विसंगतियों के निराकरण करने संचालनालय स्तर पर समिति का गठन हुआ था। समिति ने अपना सुझाव दे दिया है। लेकिन संचालनालय द्वारा समिति के रिपोर्ट को राज्य शासन को भेजने अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। बार-बार ज्ञापन और आग्रह के बावजूद संचालनालय के कछुआ चाल के विरोध में कर्मचारियों ने संचालनालय में विरोध प्रदर्शन किया है।

उन्होंने बताया कि अतिरिक्त संचालक जीआर साहू के कक्ष के सामने कर्मचारियों के धरना के बाद अतिरिक्त संचालक जीआर साहू एवं उप संचालक वीएन सिंह तथा फेडरेशन के प्रतिनिधियों से वार्ता हुआ। संचालक अवनीश शरण से प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी एवं अध्यक्ष अरुण ध्रुवे ने दूरभाष पर चर्चा किया। संचालक ने आश्वस्त किया है कि विसंगतियों के निराकरण का प्रस्ताव राज्य शासन को अनुशंसा सहित एक सप्ताह में अनिवार्य भेजा जाएगा। फेडरेशन ने कहा है कि धरना तिथि 16 नवंबर से एक सप्ताह में प्रस्ताव यदि राज्य शासन को नहीं गया तो संचालनालय में संचालक कक्ष के सामने 10 वें दिन से भूख हड़ताल करेंगे। धरना प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक कॉलेजों के कर्मचारी भारी संख्या में शामिल हुए।