छत्तीसगढ़ के 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रापर्टी टैक्स जमा की सुविधा हुई शुरू

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से प्रदेश के 46 नये नगरीय निकायों को जीआईएस आधारित प्रापर्टी टैक्स लाइव पोर्टल से जोड़ा गया है। इससे पहले यह सुविधा केवल सात नगर निगमों रायपुर, दुर्ग, रिसाली, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ तक सीमित थी। इसके साथ ही प्रदेश के 53 नगरीय निकायों में लोगों को अब प्रापर्टी टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम और पालिकाओं के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं।

विभाग की ओर से बिरगांव, भिलाई-चरोदा और धमतरी नगर निगम के साथ 43 नगर पालिकाओं में भी ऑनलाइन टैक्स भुगतान की सुविधा शुरू की गई। इसका लाभ तिल्दा-नेवरा, गोबरानवापारा, आरंग, गरियाबंद, महासमुंद, बेमेतरा, डोंगरगढ़, कवर्धा, खैरागढ़ समेत कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, किरंदुल, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भी मिल रहा है।

इन क्षेत्रों में लोग अब बिना समय गंवाए डिजिटल माध्यम से प्रापर्टी टैक्स जमा कर रहे हैं। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस सुविधा से शहरी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार की संभावना कम हुई है। सरकार का लक्ष्य सभी शहरी सेवाओं को चरणबद्ध रूप से ऑनलाइन कर लोगों को अधिक सुविधा प्रदान करना है।

शहरी सेवाओं को पूरी तरीके से ऑनलाइन बनाया जाएगा

कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों तक भी डिजिटल सुविधाएं पहुंच रही हैं और लोग घर बैठे ऑनलाइन टैक्स जमा कर रहे हैं। यह स्थानीय स्वशासन के आधुनिकीकरण के साथ-साथ ‘डिजिटल छत्तीसगढ़’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सरकार को लक्ष्य है कि शहरी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन और नागरिक-केंद्रित बनाया जाए। विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री