कर्ज की वजह से किसानों की आत्महत्या से सरकार का इनकार

रायपुर। सरकार ने छत्तीसगढ़ में कर्ज की वजह से किसानों के आत्महत्या करने के आरोपों से इनकार किया है। मंगलवार को विधानसभा में कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार किसानों की हितैषी है। किसानों की आत्महत्या को लेकर कांग्रेस मंगलवार को सदन में काम रोको प्रस्ताव लाई थी। मंत्री के वक्तव्य के बाद स्पीकर गौरीशंकर अग्रवाल ने विपक्ष के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इससे नाराज कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।

कर्ज से परेशान किसानों की आत्महत्या को लेकर 34 विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। पहली सूचना कांग्रेस विधायक नेन्द्र साहू की थी, इसलिए स्पीकर ने साहू को सूचना पढ़ने का मौका दिया। साहू ने कहा कि प्रदेश में लगातार सूखा पड़ रहा है। इससे किसानों की माली हालत खराब है। इसी वजह से प्रदेश में किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं।

उन्होंने खुदकशी करने वाले चार किसानों का नाम भी सदन को बताया। कृषि मंत्री अग्रवाल ने आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि सदस्य जिन चार किसानों के आत्महत्या की जानकारी दे रहे हैं, उनमें से किसी पर कर्ज नहीं था। मंत्री ने किसानों की माली हालत खराब होने का भी खंडन किया। उन्होंने सदन को बताया कि सरकार ने किसानों को 1700 करोड़ का धान बोनस दिया है। 127 करोड़ रुपये बीमा व सूखा राहत के स्र्प में 556 करोड़ रुपये दिया है। इसी तरह बिजली सब्सिडी के रूप में हर साल 2100 करोड़ तथा उपकरणों आदि में 450 करोड़ रुपयों की सब्सिडी समेत अन्य सुविधाएं दी जा रही है।