महादेव सट्टा केस में CBI का बड़ा एक्शन, छह राज्यों में 33 ठिकानों पर छापे

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। CBI ने महादेव सट्टा मामले में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी ने छह राज्यों में 33 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई एप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में सामने आई जानकारी के आधार पर की गई। छापेमारी के दौरान CBI ने सट्टेबाजी के कई लाइव पैनलों को चलते हुए पकड़ा और उन्हें ध्वस्त कर दिया।

डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त

CBI की ओर से जारी बयान के मुताबिक यह छापेमारी पिछले कुछ दिनों में महादेव एप के पैनल आपरेटरों के परिसरों पर की गई। मौके से मोबाइल फोन, डिजिटल उपकरण और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। दस्तावेजों से पता चला है कि सट्टेबाजी के पैसे को म्यूल अकाउंट यानी किराए के बैंक खातों और हवाला नेटवर्क के जरिए ठिकाने लगाया जा रहा था।

सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा

महादेव एप के मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित कराकर CBI ने एक नवंबर 2026 को गिरफ्तार किया था। रायपुर स्थित CBI मामलों की विशेष अदालत ने उसे आठ दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। रिमांड के दौरान चंद्राकर ने भारत में फैले अपने पैनल आपरेटरों के नेटवर्क के काम करने के तरीके का खुलासा किया। उसे जांच में मिले डिजिटल सबूतों का भी सामना कराया गया। पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद 12 नवंबर 2026 को अदालत ने उसे 19 नवंबर 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

विदेश से चल रहा है पूरा सिंडिकेट

राज्य सरकार से मामला ट्रांसफर होने के बाद CBI ने महादेव सट्टा में दो FIR दर्ज की हैं। जांच में सामने आया है कि इस सिंडिकेट का मुख्य कार्यालय विदेश में है और भारत में इसे पैनल आपरेटरों के बड़े नेटवर्क के जरिए चलाया जाता है। ये आपरेटर ग्राहकों की आईडी संभालते हैं, दूसरों के नाम पर खोले गए बैंक खातों में पैसा जमा कराते हैं और फिर हवाला चैनलों के जरिए मुनाफा विदेश भेज देते हैं।

फरार आरोपितों के प्रत्यर्पण की कोशिश तेज

CBI अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपितों जिनमें विदेश में बैठे लोग भी शामिल हैं, उनके मददगारों और संलिप्त लोक सेवकों की भूमिका की जांच कर रही है। साथ ही फरार आरोपितों रवि उप्पल, शुभम सोनी, विकास छाबरिया आदि के प्रत्यर्पण की कोशिश भी जारी है। एजेंसी ने जनता को चेताया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी अवैध है। इसके लिए अपना बैंक खाता, सिम कार्ड या पहचान पत्र किसी को किराए पर देना आपराधिक कृत्य है और ऐसा करने पर खाताधारक पर भी मुकदमा चल सकता है।