
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राज्य सरकार ने बिजली बिल समाधान योजना की अवधि तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। अब बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ता निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान कर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए लंबित बिजली बिलों का सरल और त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना है।
ऊर्जा विभाग के अनुसार, योजना के तहत अब तक करीब 700 करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज माफ किया जा चुका है, जिससे उपभोक्ताओं को 72 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष राहत मिली है। घरेलू, कृषि और अन्य श्रेणी के बड़ी संख्या में उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।
बिजली वितरण कंपनी ने पात्र उपभोक्ताओं से बढ़ाई गई समय-सीमा का लाभ उठाते हुए जल्द से जल्द बकाया राशि जमा करने की अपील की है। आवेदन और भुगतान की सुविधा बिजली कार्यालयों के साथ-साथ ऑनलाइन भी उपलब्ध है।