नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा ने छत्‍तीसगढ़ी में ली शपथ, खैरागढ़ उपचुनाव में भाजपा उम्‍मीदवार को दी थी मात

रायपुर। खैरागढ़ विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक यशोदा वर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा में आयोजित सादे समारोह में यशोदा वर्मा ने छत्‍तीसगढ़ी भाषा में शपथ ली। इसके ​लिए विधायक यशोदा वर्मा छत्तीसगढ़ की संस्कृति एवं लोधी समाज की पारंपरिक वेशभूषा में शपथ ग्रहण के लिए रायपुर पहुंची।

शपथ ग्रहण के बाद सीएम भूपेश बघेल ने यशोदा वर्मा को बधाई दी। शपथ के दौरान स्पीकर डाक्टर चरणदास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उपाध्यक्ष मनोज मंडावी, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे समेत अनेक जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। देवव्रत सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने भाजपा के कोमल जंघेल को 20 हजार से अधिक वोटों से पटखनी दी थी। इस जीत के बदले खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को उपहार स्वरूप जिले की सौगा​त मिली है।

रमन-राज में रामायण के लिए लेनी पड़ती थी अनुमति: मरकाम

छत्‍तीसगढ़ में धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, रैली-सभा और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेने के आदेश के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा ने सरकारी आदेश को निरस्त नहीं करने पर प्रदेशभर में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। भाजपा के आक्रामक रुख के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मोर्चा संभाल लिया है।

बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह की स्मृति बहुत कमजोर है। उनके शासनकाल में हम लोगों ने 15 वर्षों तक अनुमति ले-लेकर आंदोलन किए हैं। दूसरे राज्यों ने भी इस तरह के आदेश जारी किए हैं। यह कोई नई बात नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाने के लिए यह जरूरी है। वहीं, मोहन मरकाम ने कहा कि रमन राज में तो लोगों को रामायण कराने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती थी।

कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा में मरकाम ने पूर्ववर्ती रमन सरकार में अनुमति लेकर आंदोलन करने के आदेश को सार्वजनिक किया। मरकाम ने भाजपा नेताओं के उस आरोप पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने डीआरएम कार्यालय का घेराव बिना किसी अनुमति के किया है।

मरकाम ने कहा कि कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष ने आंदोलन से पहले अनुमति ली है। रमन सरकार खुद धरना-प्रदर्शन से पहले 23 बिंदुओं का शपथ पत्र भरवाती थी। प्रदेश में किसी भी प्रकार के शांतिपूर्ण संवैधानिक धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, आयोजनों पर रोक नहीं लगाई गई है। मरकाम ने पूछा कि जिन नियमों को 15 साल तक भाजपा सरकार में कड़ाई से लागू कराया गया, वे नियम अलोकतांत्रिक कैसे हो गए?