रायपुर में पहले ही दिन फेल हुई शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था, शिक्षकों में वीएसके ऐप पर गुस्सा
शिक्षा विभाग द्वारा लागू वीएसके ऐप से ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था पहले ही दिन ठप हो गई। सर्वर डाउन होने से शिक्षक चेक-इन नहीं कर पाए। शिक्षक संगठनों ने निजी मोबाइल के उपयोग को निजता का हनन बताते हुए डेटा सुरक्षा और इंटरनेट कनेक्टिविटी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ऐप के बजाय स्कूलों में बायोमैट्रिक सिस्टम लगाने की मांग की है।
By Paritosh DubeyEdited By: Paritosh Dubey
Publish Date: Wed, 17 Jun 2026 11:40:13 AM (IST)Updated Date: Wed, 17 Jun 2026 02:14:59 PM (IST)
शिक्षकों की आनलाइन हाजिरी के लिए वीएसके एप की अनिवार्यता से शिक्षक समाज गुस्से में। अर्काइव नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति के लिए लागू किए गए वीएसके (विद्या समीक्षा केंद्र) एप ने अपनी शुरुआत के साथ ही उनके लिए तकनीकी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार शिक्षकों को सुबह 10 बजे ‘चेक-इन’ और शाम चार बजे ‘चेक-आउट’ करना अनिवार्य है। इसके बाद ही उनकी पूरे दिन की उपस्थिति मानी जाएगी। लेकिन धरातल पर विभाग का यह साफ्टवेयर पूरी तरह फेल साबित हो रहा है।
पहले दिन फेल हुआ सिस्टम, शिक्षक रहे परेशान
मंगलवार को जब प्रदेशभर के शिक्षकों ने सुबह 10 बजे स्कूल पहुंचकर वीएसके एप के माध्यम से चेक-इन करने का प्रयास किया तो अधिकांश का चेक-इन ही नहीं हुआ। एप का सर्वर डाउन होने और साफ्टवेयर बेहद कमजोर होने से शिक्षक घंटों मोबाइल लेकर परेशान होते रहे। इस तकनीकी विफलता के कारण कई कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी, जिससे उनमें भारी आक्रोश है।
बायोमैट्रिक मशीन से उपस्थिति लेने की मांग
शिक्षकों ने मांग की है कि वीएसके एप के माध्यम से ली जा रही इस व्यावहारिक और दोषपूर्ण उपस्थिति व्यवस्था को तत्काल बंद किया जाए। निजी मोबाइल के बजाय सभी स्कूलों में शासकीय खर्च पर बायोमैट्रिक मशीनें स्थापित की जाएं, ताकि पारदर्शी और गरिमापूर्ण तरीके से उपस्थिति दर्ज हो सके।
प्रधान पाठक ने डीईओ को लिखा पत्र
गरियाबंद जिले के शासकीय प्राथमिक शाला महेंद्रगढ़ के प्रधान पाठक इदरीश मोहम्मद खान ने डीईओ को पत्र लिखकर प्राइवेट मोबाइल में एप स्टाल नहीं करने की बात कही है। पत्र में लिखा है कि मेरे निजी मोबाइलमें वीएसके एप काम नहीं कर रहा है। उक्त मोबाइल पूर्ण रूप से मेरी निजी संपत्ति है, जिस पर शासकीय कार्य कर पाने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं।
निजता का हनन और डेटा लीक का खतरा : संजय शर्मा
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने इस व्यवस्था पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि शिक्षकों के निजी मोबाइल फोन का उपयोग सरकारी उपस्थिति के लिए अनिवार्य करना उनके मौलिक अधिकारों और निजता का सीधा हनन है। इस एप से शिक्षकों का निजी डेटा लीक होने का खतरा लगातार बना हुआ है, जिसकी सुरक्षा की कोई गारंटी विभाग के पास नहीं है।
असफलताओं की जिम्मेदारी अधिकारियों पर हो: वीरेंद्र दुबे
शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा कि शिक्षा विभाग शासकीय स्कूलों में लगातार प्रयोग पर प्रयोग किए जा रहा है, जिससे विभाग पर इन अनुचित प्रयोगों को लेकर आरोप लगते रहते हैं। क्योंकि शिक्षकों पर दबाव डालकर इन्हें स्कूलों में लागू कराया जाता है पर इसकी असफलताओं की जिम्मेदारी उन योजनाओं को बनाने वाले अधिकारियों पर कभी तय नहीं की जाती, बल्कि सारा ठीकरा शिक्षकों पर फोड़ दिया जाता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की चुनौती : विकास सिंह राजपूत
नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहले से ही एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में केवल आनलाइन माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था ने शिक्षकों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि यदि तकनीकी कारणों से उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती है तो इसके लिए संबंधित शिक्षक को जिम्मेदार ठहराना न्यायसंगत नहीं होगा। तकनीकी खामियों के चलते किसी भी शिक्षक का वेतन काटने जैसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।