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छत्तीसगढ़ के 2.43 लाख परिवारों का सपना होगा पूरा, पीएम आवास के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत स्वीकृत 2.43 लाख मकानों में से 2.25 लाख से अधिक का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष आवासों का निर्माण जल्द पूरा कर...और पढ़ें

By Abhishek RaiEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Thu, 15 Oct 2026 06:58:03 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Oct 2026 06:58:03 PM (IST)
छत्तीसगढ़ के 2.43 लाख परिवारों का सपना होगा पूरा, पीएम आवास के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश
छत्तीसगढ़ के 2.43 लाख परिवारों का सपना होगा पूरा

HighLights

  1. PMAY-अर्बन 2.0 में स्वीकृत 2.43 लाख में से 2.25 लाख मकान पूरे
  2. मुख्य सचिव विकासशील ने शेष आवासों के निर्माण में तेजी लाने को कहा
  3. समय से पहले मकान पूरा करने वाले हितग्राहियों को किया जाएगा प्रोत्साहित

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत स्वीकृत 2.43 लाख मकानों में से 2.25 लाख से अधिक का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष आवासों का निर्माण जल्द पूरा कराने के लिए मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो हितग्राही आवास का निर्माण समय से पहले पूरा कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए।

समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों की प्रगति का लिया गया जायजा

मंत्रालय महानदी भवन में गुरुवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के पहले और दूसरे चरण की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में निर्माणाधीन आवासों को जल्द पूरा करने के साथ विभिन्न परियोजनाओं के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई।


2.25 लाख से अधिक मकान पूरे, लाभार्थी आधारित निर्माण में भी तेजी

अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत कुल 2,43,087 मकान स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 2,25,411 मकान पूरे हो चुके हैं, जबकि 17,368 मकानों का निर्माण जारी है। लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत स्वीकृत 2,06,118 मकानों में से 1,96,144 पूरे हो चुके हैं और 9,666 मकानों का निर्माण विभिन्न चरणों में है।

संशोधित परियोजनाओं और नगरीय प्रशासन के प्रस्तावों पर बनी सहमति

बैठक में योजना के भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के निर्माण स्थलों में बदलाव के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 1.0 के तहत पहले स्वीकृत परियोजनाओं में कटौती के बाद संशोधित परियोजनाओं को मंजूरी देने के प्रस्तावों पर सहमति दी गई। नगरीय प्रशासन विभाग के अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

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