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छत्तीसगढ़ वन विभाग में आइएफएस अधिकारियों की कमी, चार वरिष्ठ अधिकारी इसी महीने होने वाले हैं रिटायर

छत्तीसगढ़ के राज्य वन विभाग में आइएफएस अधिकारियों की भारी कमी चल रही है, जहाँ स्वीकृत 195 पदों के मुकाबले केवल 153 अधिकारी ही कार्यरत हैं। इस माह चार वरिष्ठ अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने से वन विकास निगम और लघु वनोपज संघ जैसे अहम संस्थानों में नेतृत्व का संकट गहरा गया है, जिससे प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।

By Satish PandeyEdited By: Paritosh Dubey
Publish Date: Sun, 02 Aug 2026 02:57:36 PM (IST)Updated Date: Sun, 02 Aug 2026 03:00:18 PM (IST)
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छत्तीसगढ़ वन विभाग में आइएफएस अधिकारियों की कमी, चार वरिष्ठ अधिकारी इसी महीने होने वाले हैं रिटायर
वन विभाग के अधिकारियों की कमी की प्रतीकात्मक तस्वीर। एआई

HighLights

  1. छत्तीसगढ़ वन विभाग में आइएफएस की कमी
  2. इस महीने चार वरिष्ठ अधिकारी हो रहे हैं सेवानिवृत्त
  3. महत्वपूर्ण निगमों में एमडी पद भरना बड़ी चुनौती

राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर। राज्य वन विभाग में भारतीय वन सेवा (आइएफएस) अधिकारियों की कमी और गहराने जा रही है। विभाग में आइएफएस अधिकारियों के 195 स्वीकृत पद हैं, जबकि वर्तमान में केवल 153 अधिकारी ही कार्यरत हैं। यानी विभाग पहले से ही 42 अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है।

स्थिति यह भी है कि कार्यरत अधिकारियों में से 15 आइएफएस विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, जिससे विभागीय कामकाज पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है।

महत्वपूर्ण संस्थानों में खड़ा हो सकता है नेतृत्व का संकट

विभाग के चार वरिष्ठ आइएफएस अधिकारी प्रेम कुमार, अनिल कुमार साहू, आलोक तिवारी और राजेश चंदेले इसी माह सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनमें प्रेम कुमार वन विकास निगम और अनिल कुमार साहू राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध निदेशक (एमडी) हैं। इनके रिटायर होने के बाद दोनों महत्वपूर्ण संस्थाओं में नेतृत्व का संकट खड़ा होने की संभावना है।


प्रतिनियुक्ति पर ये अफसर

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों में अमरनाथ प्रसाद,प्रणीता पाल,राजेश कल्लाजे,सोमा दास,विवेक आचार्य, राजू आगसिमानी,विश्वेश कुमार,जे.श्रीराम,सतोविशा समाजदार, विजया रात्रे,प्रियंका पाण्डेय,प्रणय मिश्रा और नायर विष्णु राज सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। विभागीय वरिष्ठता के अनुसार संजीता गुप्ता सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल हैं। उनके बाद अमरनाथ प्रसाद,प्रणीता पाल और राजेश पाल का नाम आता है। हालांकि अमरनाथ प्रसाद शासन में सचिव के रूप में कार्यरत हैं,जबकि प्रणीता पाल और राजेश पाल अन्य राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर हैं। ऐसे में वन विभाग के सामने वरिष्ठ नेतृत्व उपलब्ध कराना एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती बनता जा रहा है।

वन विकास निगम और लघु वनोपज संघ में एमडी पद भरना चुनौती

वन विकास निगम और राज्य लघु वनोपज संघ में एमडी का पद परंपरागत रूप से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) स्तर के अधिकारियों को दिया जाता है। इसके लिए सामान्यतः 30 वर्ष की सेवा पूरी होना आवश्यक माना जाता है। वर्तमान में ओपी यादव के अलावा विभाग में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसने 30 वर्ष की सेवा पूरी की हो। ऐसे में इन पदों पर नियमित नियुक्ति के बजाय प्रभारी व्यवस्था अपनानी पड़ सकती है।

ओपी यादव बने प्रधान मुख्य वन संरक्षक,पदोन्नति आदेश जारी

राज्य सरकार ने 1995 बैच के वरिष्ठ आइएफएस अधिकारी ओपी यादव को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण-सह-मुख्य वन्यजीव वार्डन) पद पर पदोन्नत किया है। वन विभाग ने शनिवार को इसका आदेश जारी किया। यादव को एचएजी प्लस (लेवल-16) वेतनमान में पदोन्नति देते हुए आगामी आदेश तक अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर स्थित इसी पद पर पदस्थ किया गया है।

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