RDA News: नूतन राइस मिल की 11 एकड़ जमीन का हस्तांतरण अटका, इसलिए करोड़ों के प्रोजेक्ट में देरी

रायपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। राजधानी के समता कालोनी स्थित नूतन राइस मिल की खाली पड़ी 11 एकड़ जमीन का हस्तांतरण का मामला राज्य स्तर पर अटके होने की वजह से करोड़ों के प्रोजेक्ट शुरू करने आरडीए के साथ-साथ बिल्डरों को इंतजार करना पड़ रहा है। आरडीए ने बिल्डरों के साथ मिलकर आवासीय कालोनी बनाने का निर्णय लिया है। लेकिन, निर्णय के पांच माह बाद भी आरडीए को जमीन नहीं मिली है।

शहर के कई बड़े बिल्डरों ने यहां काम करने में दिलचस्पी दिखाई थी। जमीन नहीं मिलने की वजह से आरडीए टेंडर की भी प्रक्रिया जारी नहीं कर पा रहा है। आरडीए के अफसरों का कहना है कि जमीन का हस्तांतरण राज्य शासन की रि-डेवलपमेंट स्कीम पालिसी के तहत होगा। पालिसी बनकर तैयार है। कैबिनेट की पिछली बैठक में इसे मंजूरी भी दी जा चुकी है। पालिसी के तहत ही सरकारी जमीन पर प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे।

प्राइम लोकेशन में मिलेगा आवास

आरडीए के अधिकारियों का कहना है कि शहर के बीच में एक भी सरकारी आवासीय योजना नहीं है। राज्य सरकार की रि-डेवलपमेंट स्कीम के तहत नूतम राइस मिल की 11 एकड़ जमीन पर पीपीपी माडल पर आवासीय कालोनी बनाने की योजना तैयार कर शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया है। शासन से जमीन का हस्तांतरण होने पर शहर के बीच और प्राइम लोकेशन में आवासीय योजना पर तेजी से काम किया जाएगा।

फ्लैट,व्यावसायिक कांप्लेक्स और बनेगी दुकानें

इस योजना के तहत फ्लैट सिस्टम में मकान के साथ व्यावसायिक कांप्लेक्स और दुकानें भी बनाई जाएंगी। प्रोजेक्ट में अविनाश, आरती बिल्डकान सहित कई और निजी बिल्डरों ने दिलचस्पी दिखाई है। जानकारों का कहना है कि शहर के बीच और प्राइम लोकेशन में होने के कारण यहां के आवासीय प्रोजेक्ट की डिमांड अच्छी रहेगी। फ्लैट सिस्टम में मकान बनाने के साथ ही व्यावसायिक कांप्लेक्स और दुकानें भी बनाई जाएंगी।

रायपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ ने कहा, रि-डवलपमेंट स्कीम के तहत नूतन राइस मिल की जमीन पर पीपीपी माडल में शहर के बीच पहली आवासीय योजना तैयार की गई है। फिलहाल शासन से जमीन का हस्तांतरण नहीं हुआ है। जमीन मिलने पर रि-डवलपमेंट कमेटी और अन्य पालिसी तय करेंगी।