
नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर : गंभीर बीमारियों से जूझ रहे शिक्षकों को इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, जीवनभर की जमा-पूंजी खर्च हो चुकी है, लेकिन उपचार में खर्च हुई राशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति पाने के लिए भी उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
आरोप है कि सिविल सर्जन कार्यालय से परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी मेडिकल बिल महीनों तक विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कार्यालयों और आहरण-संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के स्तर पर लंबित रखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान में पांच से दस प्रतिशत तक कथित कमीशन मांगे जाने की शिकायत ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में ला दिया है।
छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने इसे बीमार और आर्थिक रूप से परेशान शिक्षकों के साथ अन्याय बताते हुए जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। संघ के जिला सचिव गौतम शर्मा ने आरोप लगाया कि गंभीर और लंबी बीमारियों से पीड़ित कई शिक्षक उपचार के लिए कर्ज लेने को मजबूर हुए हैं।
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शासन के नियमानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि मिलने से उन्हें आर्थिक राहत मिलनी चाहिए, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद उनके प्रकरण आगे नहीं बढ़ाए जा रहे हैं।
नतीजतन, इलाज के बाद कर्ज चुकाने की चिंता से जूझ रहे शिक्षकों को अपनी ही राशि के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। संघ का सवाल है कि जब चिकित्सा प्रतिपूर्ति का उद्देश्य बीमारी के समय कर्मचारियों को आर्थिक राहत देना है, तो फिर भुगतान में अनावश्यक देरी क्यों की जा रही है। शिक्षक संघ ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में पांच से दस प्रतिशत तक कथित कमीशन मांगे जाने की शिकायत को गंभीर बताते हुए इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की है।
संघ का कहना है कि यदि जांच में यह आरोप प्रमाणित होता है तो यह गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों की मजबूरी का आर्थिक शोषण है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति किसी अधिकारी या कर्मचारी की कृपा नहीं, बल्कि नियमानुसार पात्रता रखने वाले शासकीय कर्मचारी का अधिकार है। ऐसे में भुगतान प्रक्रिया में किसी भी तरह की अवैध मांग बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए।
बीईओ कार्यालय सूरजपुर में संलग्नीकरण पर भी सवाल
संघ ने बीईओ कार्यालय सूरजपुर में एक लिपिक के कथित नियमविरुद्ध कार्यालयीन संलग्नीकरण और चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा पेंशन जैसे संवेदनशील कार्यों में उसकी भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। संघ ने संबंधित लिपिक की संलग्नीकरण प्रक्रिया, कार्य आवंटन और फाइलों के निराकरण की जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज तत्काल सुरक्षित रखने, मेडिकल बिलों की नोटशीट, फाइलों के आवागमन और संबंधित अभिलेखों की जांच कराने की मांग की गई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि प्रकरण किन स्तरों पर और किन कारणों से लंबित रखे गए।
विकासखंडवार जांच और जवाबदेही तय करने की मांग
संघ के जिलाध्यक्ष यादवेन्द्र दुबे ने कलेक्टर को शिकायत सौंपकर जिले के सभी बीईओ कार्यालयों और डीडीओ स्तर पर लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों की विकासखंडवार जांच कराने की मांग की है। साथ ही प्रत्येक प्रकरण में देरी के कारणों की पड़ताल कर जिम्मेदारी तय करने, कथित कमीशनखोरी की स्वतंत्र जांच कराने और आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई है।