
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने बुधवार को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) बिल को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति दिलाकर इसे दिल्ली सरकार के पास भेजा था। इसे लागू करने के लिए देश के कम से कम 50 फीसद राज्यों का समर्थन जरूरी है।
इसे स्वीकृति देने से पहले दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को तीन सुझाव भी दिए हैं। इनमें दिल्ली के व्यापारियों के लिए वैट का दायरा 20 लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की मांग की गई है।
दूसरे सुझाव में डेढ़ करोड़ रुपये तक की टर्नओवर वाले व्यापारियों से दिल्ली सरकार ही टैक्स लेगी। तीसरे सुझाव में दिल्ली के व्यापारियों से दिल्ली सरकार ही टैक्स वसूल करेगी, केंद्र सरकार की एजेंसियों का यहां कोई रोल नहीं होगा।
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प्रधानमंत्री पर नहीं अपने वित्त मंत्री पर है भरोसा
विधानसभा में जीएसटी पर चर्चा के दौरान विधायकों ने कहा कि हम दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया पर भरोसा कर जीएसटी के संकल्प को पास कर रहे हैं। हमें प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा नहीं है।
विधायकों ने एक सुर में कहा कि केंद्र ने हमारा एक भी बिल पास नहीं किया है। हमारे पास केंद्र की ओर से जीएसटी के लिए संकल्प प्रस्ताव लाया गया है, जिसे हम लोगों ने बगैर देर किए स्वीकृति दे दी है।
व्यापारियों के हितों पर चर्चा
चर्चा के दौरान विधायकों ने छोटे व्यापारियों के हितों की बात उठाई। इनमें गांधी नगर के विधायक अनिल बाजपेयी, लक्ष्मी नगर के विधायक नितिन त्यागी और चादनी चौक से विधायक अलका लांबा शामिल थीं।
दिल्ली को मिलेगा उसका हक
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार हर साल एक लाख 37 हजार करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा कर केंद्र के पास भेजती है। जबकि केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली को महज 325 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जीएसटी पास होने के बाद दिल्ली को उसके हक का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा।
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क्या है जीएसटी
जीएसटी एक अप्रत्यक्ष यानी इंडायरेक्ट टैक्स है। इसके तहत देश भर मे वस्तुओं और सेवाओं पर एक ही टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स चोरी से जूझ रही दिल्ली की आप सरकार इसकी शुरू से ही मांग करती रही है, क्योंकि वर्तमान में वस्तुओं और सेवाओं पर राज्यों मे कई प्रकार के अलग अलग दरों के टैक्स लगाए जाते हैं।
चर्चा के दौरान नदारद थे भाजपा विधायक
केंद्र सरकार ने जीएसटी बिल के लिए दिल्ली सरकार से समर्थन मांगा था। इस बिल के समर्थन के लिए विधानसभा में लाए गए संकल्प पर चर्चा और इसे स्वीकृति देने के दौरान भाजपा के विधायक सदन में मौजूद नहीं थे।
विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता व विधायक जगदीश प्रधान दोनों ही सदन में नहीं थे। दोनों इससे पहले ही सीएजी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किए जाने की मांग करते हुए सदन का बहिष्कार कर गए थे।