संपादकीय समाचार

केंद्रीय मंत्रियों को जम्मू-कश्मीर भेजने की पहल से वहां के लोगों में यह भरोसा बढ़ेगा कि केंद्र सरकार उनकी समस्याओं के समाधान हेतु प्रतिबद्ध है।

भ्रम-भय के माहौल को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि नागरिकता संशोधन कानून पर जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो।

सीएए के विरोध में सड़कों पर उतरने वालों को समझ आना ही चाहिए कि वे व्यर्थ की कसरत कर रहे हैं।

जेपी नड्डा के सामने वैसी राजनीतिक सफलता हासिल करना एक बड़ी चुनौती है, जैसी अमित शाह ने भाजपा अध्यक्ष के रूप में हासिल की!

कश्मीरी पंडितों के निष्कासन के 30 साल बाद जो उम्मीद जगी है कि वे अपने घर लौट सकते हैं, उसे पूरा करने की जरूरत है।

चीन को यह आभास हो तो बेहतर कि उसकी पाकिस्तानपरस्ती उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि को दागदार करने का ही काम कर रही है।

राष्ट्रीय महत्व के जरूरी कामों में अड़ंगेबाजी संवैधानिक तौर-तरीकों का अनादर ही नहीं, संघीय ढांचे को सीधे तौर पर दी जाने वाली चुनौती भी है।

विपक्षी दल इस पर ध्यान दें तो बेहतर कि छल-प्रपंच के सहारे लोगों को लंबे समय तक गुमराह नहीं किया जा सकता।

अधीर रंजन चौधरी का बेहूदा बयान राजनीति की गरिमा गिराने वाला ही नहीं, सार्वजनिक विमर्श को छिछले स्तर पर ले जाने वाला भी है।

स्पष्ट है कि विपक्षी दलों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के बहाने सिर्फ अपनी-अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है।