संपादकीय समाचार

पाकिस्तान अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी कश्मीर मसले पर अपना बेसुरा राग अलापने से बाज नहीं आया।

संघ के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले के कथन के बाद बेहतर होगा कि आरक्षण की समीक्षा के तौर-तरीकों पर देश में स्वस्थ बहस शुरू हो।

सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने के साथ कुछ जरूरी उपायों की पूर्ति भी तो की जाए।

वित्त मंत्रालय की ओर से अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो घोषणाएं की जा रही हैं, उन पर वास्तव में अमल यथाशीघ्र हो।

यह अच्छा नहीं हुआ कि एनआरसी की लंबी प्रक्रिया किसी नतीजे पर पहुंचती नहीं दिख रही।

यथार्थ यह है कि मंदी ने दस्तक दे दी है। अब सरकार इस हकीकत को स्वीकारते हुए उपाय करे।

अब तो पाकिस्तान को यह आभास हो कि वह इस छलावे में जी रहा था कि कश्मीर उसका है और उसे हासिल करके रहेगा।

राहुल गांधी ने कश्मीर पर अपनी बेजा टिप्पणी से राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने का ही काम किया।

रिजर्व बैंक की ओर से वित्तीय रूप से सरकार के हाथ मजबूत करने की पहल को उपयुक्त समय पर उठाया गया कदम ही कहा जाएगा।

खरी बात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति भी यह कहने को बाध्य हो गए कि उन्हें उम्मीद है भारत-पाकिस्तान मिलकर समस्याओं को सुलझा लेंगे।