संपादकीय समाचार

यह अनिवार्य है कि छल-छद्म से सरकार बनाने पर रोक के उपाय किए जाएं।

दिल्ली पुलिस ने जिस तरह तत्पर कार्रवाई करते हुए आईएसआईएस से प्रभावित एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, वह सराहनीय है।

महाराष्ट्र में सरकार को लेकर उच्चतम न्यायालय का जो फैसला हो, लेकिन शिवसेना, कांग्रेस, राकांपा के नेताओं को नैतिकता का उपदेश देने का अधिकार नहीं।

बेहतर होगा कि राजनीतिक दल इस पर ईमानदारी से विचार-विमर्श करें कि चुनावी चंदे की पारदर्शी व्यवस्था कैसे बने।

महाराष्ट्र में जो कुछ होता हुआ दिख रहा है, वह तो एक तरह से जनादेश की लूट है।

कश्मीर में बाजार खुलने के साथ सड़कों पर पहले जैसी चहल-पहल दिखने लगी है। हालांकि शरारती तत्वों की हरकतों को लेकर सतर्क रहना होगा।

पता नहीं महाराष्ट्र में सरकार गठन की कवायद का ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन शरद पवार के बयानों के बाद शिवसेना का दिल बैठना तय!

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह याद रखे तो बेहतर है कि भारतीय मुस्लिम समाज को आक्रमणकारी बाबर से जोड़ना उसका अपमान करना है।

प्रदूषण के गंभीर हो जाने के बाद उससे निजात पाने के आधे-अधूरे कदम उठाने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है।

सीजेआई कार्यालय को आरटीआई के दायरे में लाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदेश है कि लोकतंत्र में कोई भी कानून से परे नहीं।