यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 18, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Balaghat News :भाजपा विधायक का गंभीर आरोप, आउटसोर्स भर्ती में आवेदकों से मांगे जा रहे दो-दो लाख रुपये
मध्य प्रदेश के बालाघाट में लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आउटसोर्स भर्ती में आवेदकों से दो-दो लाख रुपये मांगने का गंभीर आरोप ल...और पढ़ें
HighLights
- अधिकृत आउटसोर्स भर्ती कंपनियों पर उठाए सवाल।
- जनसंपर्क कार्यालय में युवा आवेदकों ने शिकायत की।
- छह से आठ हजार रुपये पेमेंट काटकर देते हैं वेतन।
नईदुनिया, बालाघाट (Balaghat News)। एमपी के बालाघाट में लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे ने अधिकृत आउटसोर्स भर्ती कंपनियों पर सवाल उठाए हैं।बोले-शासकीय विभागों में गुजरात, राजस्थान और अन्य जगहों की अधिकृत कंपनियों से आउटसोर्स में युवा बेरोजगारों की विभागों में भर्ती कर रही है, जिसमें आवेदकों से दो-दो लाख रुपये मांगे जा रहे हैं।
अधिकृत आउटसोर्स भर्ती कंपनियों पर सवाल उठाएं
विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आउटसोर्स भर्ती में गंभीर आरोप लगाया है। सरकार से अधिकृत आउटसोर्स भर्ती कंपनियों पर सवाल उठाते हुए मामले की शिकायत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से करने की बात कही है। विधायक कर्राहे ने कहा कि शासकीय विभागों में होने वाली आउटसोर्स भर्ती में आवेदकों से दो-दो लाख रुपये लिए जा रहे हैं।
जनसंपर्क कार्यालय में युवा आवेदकों ने शिकायत की
कर्राहे ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण और जनसंपर्क कार्यालय में आने वाले युवा आवेदकों ने शिकायत की है कि आउटसोर्स भर्ती में उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। प्रदेश में ठेेकेदारी प्रथा से स्कूल, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियो की भर्ती की गई है।
छह से आठ हजार रुपये पेमेंट काटकर देते हैं वेतन
अभी राजस्व एवं महिला बाल विकास विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियो की भर्ती होना है। इसमें आवेदन करने वाले आवेदकों से दो-दो लाख रुपये मांगे जा रहे हैं और नियुक्ति होती है तो कंपनी, आवेदकों को पूरा भुगतान न देकर छह से आठ हजार रुपये पेमेंट काटकर पैसा देती है।
गरीब परिवार से हैं और उन्हें नौकरी की सख्त जरूरत है
यह उन आवेदकों का शोषण है, जो गरीब परिवार से हैं और उन्हें नौकरी की सख्त जरूरत है। आउटसोर्स भर्ती में आवेदकों से नियुक्ति के नाम पर रूपए मांगने और कर्मचारियों को राशि काटकर भुगतान करने के मामले में वह मुख्यमंत्री से इस मामले में चर्चा करेंगे और विधानसभा में इस मामले को उठाएंगे।