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चंबल में अवैध खनन रोकने रास्ते होंगे बंद 5 KM तक नजर रखेंगे AI कैमरे
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अटेर और फूफ क्षेत्र के संवेदनशील घाटों पर निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाएगी।
HighLights
- पांच किलोमीटर के दायरे में होगी लाइव निगरानी
- खनन के लिए इस्तेमाल होने वाले रास्ते होंगे बंद
- हर 15 दिन में होगी संयुक्त टीमों की निगरानी
मनोज श्रीवास्तव, नईदुनिया, भिंड। चंबल नदी में अवैध रेत उत्खनन और वन्यजीवों के शिकार पर रोक लगाने के लिए प्रशासन सख्ती की तैयारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अटेर और फूफ क्षेत्र के संवेदनशील घाटों पर निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाएगी। यहां एआई कैमरे लगाए जाएंगे, जो करीब पांच किलोमीटर के दायरे में नजर रखेंगे। वहीं, रेत उत्खनन और परिवहन में इस्तेमाल होने वाले रास्तों को जेसीबी से खोदकर या अवरोध लगाकर बंद कराया जाएगा।
बैठक के बाद संयुक्त किया निरीक्षण
पिछले माह देवरी स्थित चंबल अभयारण्य के घड़ियाल केंद्र में सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी की समीक्षा बैठक हुई थी। इसमें भिंड कलेक्टर पवन कुमार जैन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद अटेर क्षेत्र के अटेर, मघेरा, नखलौली, किशूपुरा और सांकरी घाटों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। इसमें अटेर एसडीएम विनोद सिंह, एसडीओपी रविंद्र वास्कले, तहसीलदार राकेश कुमार इमले और वन विभाग की रेंजर कृतिका शुक्ला सहित अधिकारी मौजूद रहे।
एक साल में तीन वाहन जब्त, एक प्रकरण दर्ज
- वन विभाग के अनुसार, पिछले एक साल में चंबल की रेत का परिवहन करते हुए तीन वाहन जब्त किए गए और एक प्रकरण दर्ज किया गया।
- मघारा, रानीपुरा, अटेर, बरही और ज्ञानपुरा के आसपास घड़ियालों के अंडे देने के स्थान हैं। इन क्षेत्रों में नियमित गश्त की जाती है।
- चंबल सेंक्चुरी के रेंजर बीके टिक्री के मुताबिक, प्रस्तावित एआई कैमरों से पांच किलोमीटर तक लाइव निगरानी हो सकेगी।
- इनकी फीड डीएफओ और पुलिस कंट्रोल रूम में भी देखी जा सकेगी। कैमरों से वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान भी संभव होगी।
हर 15 दिन में होगी निगरानी, कलेक्टर को भेजेंगे रिपोर्ट
प्रशासन घाटों तक पहुंचने वाले उन रास्तों को बंद कराएगा, जिनका उपयोग रेत निकालने और परिवहन के लिए होता है। अधिकारियों के मुताबिक, ग्रामीणों के पैदल आवागमन वाले रास्तों को ध्यान में रखकर व्यवस्था की जाएगी। अन्य रास्तों की निगरानी की जिम्मेदारी बीट प्रभारी के साथ पंचायत सचिव और चौकीदार को भी दी जाएगी। वन, खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम हर 15 दिन में निरीक्षण कर रिपोर्ट कलेक्टर को भेजेगी। वन विभाग ने निगरानी के लिए विशेष दल भी गठित किया है।
खनन के साथ शिकार पर भी नजर
चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य में गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियालों के अलावा गंगा डॉल्फिन, कछुओं और प्रवासी पक्षियों का प्राकृतिक आवास है। अवैध खनन से नदी के प्राकृतिक स्वरूप और घड़ियालों के प्रजनन स्थलों को नुकसान पहुंचता है। चंबल किनारे बसे करीब सात गांवों के आसपास रेत उत्खनन की छिटपुट शिकायतें मिलती रही हैं। हालांकि अटेर रेंजर कृतिका शुक्ला के अनुसार, वर्तमान में अटेर क्षेत्र में नदी से कहीं भी उत्खनन नहीं हो रहा है। एसडीओपी रविंद्र वास्कले ने बताया कि घाटों के रास्ते खुदवाने और सभी थाना प्रभारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं।
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