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राखी पर 1. 27 करोड़ 'लाडली बहनों' को मिलेंगे 1500 रुपये, निवेश लाने के लिए सीएम डॉ. यादव जाएंगे स्पेन और दुबई
मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जिसमें लाडली बहनों को राखी पर 1500 रुपये, निवेश के लिए सीएम का विदेश दौरा कई अहम फैसले लिए गए है। इसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि कृषि सिंचाई जल कर की राशि पर किसानों का डंड और ब्याज माफ किया जाएगा।
By Roman Tiwari
Edited By: Roman Tiwari
Publish Date: Wed, 09 Jul 2025 01:41:03 PM (IST)
Updated Date: Wed, 09 Jul 2025 01:44:00 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, भोपाल: राजधानी भोपाल में बुधवार को राज्य सरकार के केबिनेट की बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया गया है। जिसमें रक्षा बंधन पर 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों को 1500 रूपये की राशि देने की बात सहित अन्य योजना के संबंध में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी दी।
निवेश लाने के लिए सीएम जाएगें दुबई और स्पेन
कैबिनेट बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर जाएंगे। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने यह जानकारी केबिनेट के पहले हुई चर्चा को लेकर दी। साथ ही बताया कि लुधियाना में 15606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
कई महत्वपूर्ण योजनाओं की दी जानकारी
- 10 जुलाई को निशाद राज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
- भारतीय स्टांप अधिनियम में संशोधन किया है इससे 212 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा।
- होटल लेक व्यू पीपीपी मोड पर बनाया जायेगा। इसका पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क सरकार वहां करेगी।
- ऊर्जा विभाग में 49,263 नए पद सृजित किए है। इसे मिलाकर 77 हजार से अधिक पद हो जाएंगे।
भारत सरकार से मिले कैंपा फंड 1478.38 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इससे वन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्य किए जाएंगे।
धरती आबा योजना के तहत 66 नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई।
किसानों के कृषि सिंचाई जल कर का ब्याज माफ
कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि कृषि सिंचाई जल कर की राशि पर 35 लाख किसानों की दंड राशि 84.17 करोड़ रुपए माफ किए जाएंगे, जो राशि सरकार भरेगी। प्रदेश के 35 लाख किसान समझौता लाभ उठाएंगे।
किसानों के सिंचाई के लिए बकाया कर के ब्याज और दंड की राशि माफ की जाएगी। केवल किसानों का ब्याज पर दंड माफ किया जा रहा है, उनको मूल देना पड़ेगा। राज्य में यह योजना मार्च 26 तक यह योजना लागू रहेगी।
मूंग का उपार्जन बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे कदम
मूंग का कुल उपार्जन 40 प्रतिशत बढ़ाने केंद्र सरकार को पत्र लिखा जायेगा। उप मुख्यमंत्री शुक्ला ने बताया कि प्राइज सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत मूंग में 3.51 लाख को मंजूरी है और 8 लाख के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी को आवेदन पत्र लिखा है।
