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अब कटेगा अधिकारियों का वेतन: भोपाल में 14,661 नामांतरण अटके, कमिश्नर ने कहा- '15 दिन में निपटाएं'

राजस्व विभाग की समीक्षा में बड़ी संख्या में प्रकरण अटके मिले। संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने तत्काल निराकरण के निर्देश देते हुए लापरवाह अधिकारियों के वेतन काटने को कहा।

By Madanmohan malviyaEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Thu, 12 Nov 2026 02:54:17 PM (IST)Updated Date: Thu, 12 Nov 2026 02:54:17 PM (IST)
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अब कटेगा अधिकारियों का वेतन: भोपाल में 14,661 नामांतरण अटके, कमिश्नर ने कहा- '15 दिन में निपटाएं'
संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा। फोटो-जनसंपर्क विभाग

HighLights

  1. भोपाल जिले में 14,661 नामांतरण लंबित
  2. कमिश्नर ने दिया 15 दिन में सीमांकन का अल्टीमेटम
  3. हुजूर में 1,958 प्रकरण समय-सीमा से बाहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजस्व विभाग में आम जनता के काम महीनों तक अटकाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की अब खैर नहीं। नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे बुनियादी कामों में लगातार हो रही देरी पर संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है।

जिले में नामांतरण के 14 हजार 661 प्रकरण लंबित मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, सीमांकन के सभी लंबित मामलों को 15 दिन में निपटाने के लिए संभागव्यापी विशेष अभियान चलाने और 50 दिन से अधिक पुराने नामांतरण-बंटवारा प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने का अल्टीमेटम दिया है।


लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ वेतन काटने तक के निर्देश दिए गए हैं।

हुजूर में 1958 प्रकरणों की पेशी

बुधवार को संभागायुक्त ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व विभाग की समीक्षा की। भोपाल जिले के आरसीएमएस पोर्टल पर अपर तहसीलदार न्यायालय, वृत्त-टू, हुजूर में पेशी से उतरे 1958 प्रकरण समय-सीमा से बाहर मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई।

संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत तहसीलदार व नायब तहसीलदार का वेतन काटने के निर्देश दिए।,

यह भी पढ़ें- CM Helpline में भोपाल की बुरी स्थिति: 20 हजार शिकायतें पेंडिंग, 55 जिलों में 50वें नंबर पर खिसका जिला

सीएम हेल्पलाइन और लोकसेवा के मामलों पर भी सख्ती

सभी जिलों में मुख्यमंत्री जन अभियान के तहत सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी और शिविरों में दर्ज शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करने को कहा। आगामी एक महीने में प्रस्तावित चार शिविरों की तैयारी अभी से शुरू करने और ब्लाक स्तर पर लंबित शिकायतों को शून्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कलेक्टरों को राजस्व न्यायालयों के समय-सीमा से बाहर प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने को कहा है।

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