MP में मुख्यमंत्री की एक हजार घोषणाओं को पूरा होने का इंतजार, 64 की फाइल बंद

भोपाल। चुनावी साल में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पिटारे से रोजाना कोई न कोई घोषणा निकल रही है। इनमें से ज्यादातर पर तेजी से काम भी हो रहा है पर करीब एक हजार घोषणाएं ऐसी हैं, जिनके पूरे होने का इंतजार जनता कर रही है।

मुख्‍यमंत्री सचिवालय से मिले आंकड़ों में यह जानकारी उभरकर सामने आई है। इन घोषणाओं में करीब 64 तो ऐसी हैं, जिनकी फाइल ही अब बंद हो गई है। कुछ घोषणाएं जमीन के फेर में अटक गईं तो कुछ में वित्तीय या कानूनी प्रावधान रोड़ा बन गए। अभी तक मुख्यमंत्री की 5 हजार 464 घोषणाओं में से 4 हजार 343 पूरी हो चुकी हैं।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आती रही है। कई मामलों में विभागों ने इन पर समय रहते कार्यवाही नहीं की। 2015 में जिन सड़कों को बनाने की घोषणा की गई थी, उसके प्रस्ताव ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से अब जाकर लोक निर्माण विभाग को मिले।

इसी तरह कई मामलों में अधिकारियों ने वित्तीय जरूरतों का आकलन नहीं किया तो कुछ घोषणाएं गैरजरूरी थीं। अब मुख्यमंत्री सचिवालय ने निगरानी पैनी की तो विभागों ने पूरी न हो सकने वाली घोषणाओं को विलोपित करने का प्रस्ताव भेज दिया। हालांकि, अभी इस तरह की सिर्फ 64 ही घोषणाएं सामने आई हैं।

घोषणाओं की स्थिति

- सतना में मुख्यमंत्री ने मैहर नगर के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण कराने की घोषणा की। तीन साल से घोषणा पर कोई काम नहीं हुआ। दरअसल, इसके लिए जमीन ही उपलब्ध नहीं है।

- नरसिंहपुर में मुख्यमंत्री ने दो साल पहले दस किलोमीटर रिंग रोड बनाने जमीन की उपलब्धता तथा भूमि अधिग्रहण के लिए परीक्षण कराया जाएगा। इसके लिए जमीन ही नहीं मिली।

- भोपाल के संत हिरदाराम नगर में थ्री ईएमई सेंटर से कैलाश नगर जाने वाले मार्ग पर रेलवे फाटक पर फ्लाय ओवर बनाने की घोषणा पिछले साल की थी। इसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं हुई।

- इंदौर विकास प्राधिकरण आईएसबीटी बना रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने इंदौर शहर में एक और बस अड्डा बनाने की घोषणा कर दी। नगरीय विकास विभाग इसे असाध्य बता रहा है क्योंकि वहां पहले से आईएसबीटी बन रहा है।

- सीहोर में मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति मोहल्ले में जाने के लिए पुल बनाने की घोषणा की। जब इसका परीक्षण किया गया तो मालूम पड़ा कि अंबर नदी पर पुल बनाने का एग्रीमेंट हो चुका है।

- पान उमरिया को पंचायत की सहमति से नगर परिषद बनाने की घोषणा की। पंचायत ने इस असहमति जता दी। विभाग ने इस घोषणा को भी पूरा नहीं होने की श्रेणी में रखा है।

- भोपाल के कमलापार्क स्थित रानी कमलापति महल के जीर्णोद्धार की घोषणा कर दी लेकिन बाद में पता लगा कि यह इमारत तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। अब घोषणा को पूरा करने के लिए एएसआई को पत्र लिखा गया है कि जीर्णोद्धार का काम करवाया जाए।

घोषणाओं में नगरीय विकास का पहला नंबर

मुख्यमंत्री ने अभी तक जितनी भी घोषणाएं की हैं, उनमें सबसे अधिक 741 नगरीय विकास एवं आवास विभाग की हैं। इनमें से 668 पूरी भी हो चुकी हैं। चार की फाइल बंद कर दी गई है तो 69 लंबित हैं। इसी तरह लोक निर्माण विभाग से जुड़ी 580 घोषणाएं हुईं। इनमें 502 पूरी हो चुकी हैं और दस को पूरी करने लायक नहीं माना गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी 542 घोषणाओं में से 469 पूरी हो गई हैं।