दो साल से निजी और सरकारी संस्थाओं में महिलाओं के खिलाफ लैंगिक अपराध रोकने नहीं बनी समिति

भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकने के उद्देश्य से दस या इससे अधिक अफसर और कर्मचारी वाले कार्य स्थलों पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना अनिवार्य है। लेकिन राज्य सरकार के निर्णय के बाद भी जिले में पिछले दो वर्षों से कई सरकारी व निजी कार्यस्थलों में अब तक इसका गठन नहीं किया गया है। कुछ सरकारी विभागों में यह समिति बन गई, लेकिन निजी कार्यालयों और कॉलेज व स्कूलों की ओर शिक्षा विभाग का ध्यान नहीं है।

बता दें कि महिला आयोग की अनुशंसा पर हर शासकीय और निजी कार्यालय जहां 10 से अधिक कर्मचारी हैं, वहां आंतरिक परिवाद समिति गठित किया जाना है। नवंबर 2016 में आंतरिक परिवाद समिति गठन का प्रावधान महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसार गठन किया गया। समिति की प्रमुख कोई वरिष्ठ महिला अफसर या कर्मचारी होंगी। इनमें दो पुरुष और एक महिला शामिल होंगी। इनका काम महिलाओं की समस्याओं को जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी तक पहुंचाना और निराकरण करवाना है।

यहां करना है गठन

इस संबंध में जारी विशाखा गाइड लाइन के तहत हर जिले में एक स्थानीय परिवाद समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के तहत समस्त शासकीय विभाग संगठन, उपक्रम, मण्डल, निगम, कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण, निजी उद्योग, सोसायटी, न्यास, गैर सरकारी संगठन, अस्पताल, महिला गृह, समस्त खेलकूद संस्थाएं, स्टेडियम एवं प्राइवेट संस्थानों में एक आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। इस नियम के तहत असंगठित क्षेत्र को भी कार्यस्थल माना गया है।

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महिला आयोग में हर माह 10 से अधिक यौन उत्पीड़न के केस

आयोग में हर माह करीब 10 से अधिक लैंगिग उत्पीड़न और प्रताड़ना के मामले दर्ज होते हैं। इनमें सरकारी कार्यालयों के मामले ज्यादा हैं। इसलिए महिला आयोग फिर से शासन को पत्र लिखकर आंतरिक परिवाद समिति बनाने की अनुशंसा करेगा।

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शासन को पत्र लिखेंगे

राज्य शासन ने महिलाओं के खिलाफ लैंगिक अपराधों को रोकने के लिए सभी सरकारी व निजी कार्यस्थलों में आंतरिक परिवाद समिति के गठन को सुनिश्चित किया है। इसके बावजूद यदि कार्यस्थलों में इसका पालन नही किया जा रहा है तो संबंधित जिले के जिला सशक्तिरण अधिकारी को कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं। राज्य महिला आयोग शासन को पत्र लिखकर इसका कठोरता से पालन करवाने के लिए अनुशंसा करेगा।

लता वानखेड़े, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग

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