
राज्य ब्यूरो, भोपाल/ग्वालियर। मध्य प्रदेश की बस परिवहन व्यवस्था को सुगम और तेज बनाने की दिशा में राज्य सरकार को बड़ी कानूनी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) के पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
अदालत के इस निर्णय से प्राधिकरण के कामकाज पर लगी अंतरिम रोक हट गई है। अब प्राधिकरण नए परमिट जारी करने, पुराने परमिटों के नवीनीकरण और नए बस मार्ग तय करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य फिर से शुरू कर सकेगा।
न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश शासन (रिट याचिका क्रमांक 15560/2026) के मामले में यह आदेश पारित किया। पीठ ने राज्य सरकार द्वारा 10 अगस्त 2026 को जारी की गई अधिसूचना को पूरी तरह वैध और कानून के अनुरूप करार दिया है। इस फैसले के साथ ही प्राधिकरण के गठन पर सवाल उठाने वाली याचिका निरस्त कर दी गई।
प्राधिकरण के पुनर्गठन को लेकर दायर इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व में 16 जून और 20 अगस्त 2026 को अंतरिम स्थगन (स्टे) दिया था। इस रोक की वजह से प्राधिकरण की वैधानिक गतिविधियां ठप पड़ी थीं। अंतिम सुनवाई में सरकार की ओर से मोटरयान अधिनियम 1988 के नियमों के तहत अपनी दलीलें पेश की गईं। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने पूर्व के स्थगन आदेशों को समाप्त कर दिया।
अदालती बाधा दूर होने के बाद अब राज्य परिवहन प्राधिकरण के पास अपनी वैधानिक शक्तियों का उपयोग करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके तहत अब स्थायी व अस्थायी परमिट जारी करने, परमिट नवीनीकरण (रिन्यूअल), प्रतिहस्ताक्षर (काउंटर सिग्नेचर), मार्ग विस्तार और पुराने वाहनों के स्थान पर नए वाहन लगाने की अनुमति दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, नियमों के उल्लंघन पर परमिट निरस्त करने और विभिन्न परिवहन क्षेत्रों के बीच के विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया भी गति पकड़ेगी।
प्राधिकरण पर रोक लगे होने के कारण पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए अंतर्राज्यीय बस परमिट जारी करने और रिन्यू करने का काम रुका हुआ था। अब पारस्परिक परिवहन समझौतों के तहत इन पांचों राज्यों के निर्धारित मार्गों पर परमिट जारी हो सकेंगे, जिससे बस ऑपरेटरों और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
'मध्य प्रदेश सुगम परिवहन सेवा' के अंतर्गत प्रदेश के सात प्रमुख परिवहन क्षेत्रों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और रीवा) के कुल 280 अंतर्क्षेत्रीय रूटों का निर्धारण किया जाना है। इन रूटों के अंतिम रूप लेते ही 'एमपी यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' द्वारा इन मार्गों पर बसों का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा।
| परिवहन क्षेत्र | प्रस्तावित मार्गों की संख्या | प्रमुख उदाहरण |
| उज्जैन | 72 | उज्जैन-जबलपुर |
| भोपाल | 65 | भोपाल-चित्रकूट |
| इंदौर | 64 | इंदौर-ग्वालियर |
| जबलपुर | 51 | जबलपुर-खजुराहो |
| सागर | 39 | सागर-सतना |
| ग्वालियर | 30 | इंदौर-ग्वालियर |
| रीवा | 23 | रीवा-बालाघाट |