CM डॉ. मोहन यादव ने लॉन्च किया 'जन विश्वास पोर्टल'; हर सोमवार कलेक्टरों को देनी होगी कामकाज की रिपोर्ट
शुक्रवार तक किए गए कामकाज की जानकारी कलेक्टरों को अगले सोमवार तक जन विश्वास पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
HighLights
- पहले महीने में 5.64 लाख से अधिक सीएम हेल्पलाइन शिकायतें
- सोमवार तक जन विश्वास पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा
- जानकारी के साथ फोटो भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय में जन विश्वास अभियान पोर्टल लॉन्च किया। इसके तहत प्रदेश में जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण और अधिकारियों की मैदानी सक्रियता की निगरानी के लिए शुरू किए गए जन विश्वास अभियान के तहत अब जिलों में होने वाली गतिविधियों और उपलब्धियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज होगा।
अभियान की शुरुआत 7 अगस्त 2026 को हुई थी और अब तक इसके चार सप्ताह पूरे हो चुके हैं।
अभियान के पहले महीने में प्रदेश में 5 लाख 64 हजार से अधिक सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण किया गया है। वहीं, लोक सेवा गारंटी के तहत दर्ज 8 लाख 6 हजार से अधिक आवेदनों का भी निराकरण किया जा चुका है।
अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को सप्ताह में एक दिन मैदानी क्षेत्रों में जाकर जनता से सीधे संवाद करने और उनकी समस्याओं का मौके पर निराकरण करने पर जोर दिया गया है।
हर सोमवार अपलोड करनी होगी जिले की रिपोर्ट
जन विश्वास अभियान पोर्टल के माध्यम से अब जिलों के कामकाज की साप्ताहिक निगरानी की जाएगी। शुक्रवार तक किए गए कार्यों की जानकारी संबंधित कलेक्टर को अगले सोमवार तक अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
संभागायुक्त इसकी नियमित मॉनिटरिंग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक सोमवार को जिले की पूरी रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज हो जाए।
पोर्टल पर अधिकारियों के भ्रमण, निरीक्षण, जनसंवाद, उद्यम संवाद, यशस्वी संवाद और इंफ्लुएंसर संवाद के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों की जानकारी भी दर्ज करनी होगी।
इसके अलावा नीतिगत और राज्य स्तरीय विषय, अभियान के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश, प्रमुख सुझाव और जिले में किए गए ऐसे नवाचारों की जानकारी भी अपलोड की जाएगी, जिन्हें दूसरे जिलों में लागू किया जा सकता है।
विभागों को भी दी जाएगी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी
पोर्टल की निगरानी के लिए सभी विभागों को लॉगिन आईडी उपलब्ध कराई जा रही हैं। कलेक्टरों द्वारा हर सप्ताह दर्ज की जाने वाली जानकारी की उच्च स्तर पर समीक्षा होगी। इसके माध्यम से ऐसे मामलों को भी चिह्नित किया जाएगा, जिनके निराकरण के लिए राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता है।
हर गतिविधि के साथ फोटो अपलोड करना जरूरी
पोर्टल पर दर्ज की जाने वाली गतिविधियों के साथ संबंधित फोटो भी अपलोड करनी होगी। यूजर मैनुअल के अनुसार फोटो का आकार अधिकतम 1 एमबी होना चाहिए और इसे जेपीईजी, या पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड किया जा सकेगा। फोटो ऐसी होनी चाहिए, जिससे संबंधित गतिविधि का स्पष्ट प्रतिनिधित्व हो।
यह व्यवस्था अधिकारियों के भ्रमण, निरीक्षण, जनसंवाद, उद्यम संवाद, यशस्वी संवाद और जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों के लिए लागू की गई है।
700 शब्दों में दर्ज करनी होगी पूरी कार्रवाई
अधिकारियों के भ्रमण, निरीक्षण, जनसंवाद, उद्यम संवाद, यशस्वी संवाद और इंफ्लुएंसर संवाद की कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण पोर्टल पर दर्ज करना होगा। बैठक या संवाद के दौरान दिए गए प्रमुख निर्देश और सुझाव भी बिंदुवार दर्ज किए जाएंगे। पूरी कार्रवाई का विवरण अधिकतम 700 शब्दों में दर्ज किया जा सकेगा।
जनसंवाद में लोगों की संख्या और शिकायत भी दर्ज होगी
जनसंवाद के लिए पोर्टल पर गतिविधि की तारीख और नेतृत्व करने वाले अधिकारी का नाम दर्ज करना होगा। इसके बाद कार्यक्रम का स्थान, शामिल नागरिकों की अनुमानित संख्या और उनके द्वारा बताई गई समस्याओं या शिकायतों का विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके साथ पूरी कार्रवाई और प्रमुख निर्देश-सुझाव भी अपलोड करने होंगे।
उद्यमियों और इंफ्लुएंसर्स से संवाद का भी रिकॉर्ड
सरकार ने जन विश्वास अभियान का दायरा आम जनता तक सीमित नहीं रखा है। पोर्टल में उद्यम संवाद और इंफ्लुएंसर संवाद के लिए अलग मॉड्यूल बनाए गए हैं।
उद्यम संवाद में शामिल उद्यमियों की अनुमानित संख्या, स्थान और कार्यक्रम की पूरी कार्रवाई दर्ज होगी। इसी तरह इंफ्लुएंसर संवाद में शामिल इंफ्लुएंसर्स की संख्या, कार्यक्रम का स्थान और पूरी कार्रवाई दर्ज करनी होगी।
दोनों गतिविधियों में प्रमुख निर्देश और सुझाव के साथ फोटो अपलोड करना भी अनिवार्य होगा।
दूसरे जिलों में लागू होने वाले नवाचार भी दर्ज होंगे
जन विश्वास अभियान के दौरान जिलों में किए जा रहे ऐसे नवाचारों की जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी, जिन्हें दूसरे जिले अपनाकर अपनी व्यवस्था में लागू कर सकते हैं।
इन नवाचारों का विवरण बुलेट पॉइंट में दर्ज किया जाएगा। इससे प्रदेश के अलग-अलग जिलों में किए जा रहे बेहतर प्रयोगों और सफल पहलों को साझा करने के लिए एक ऑनलाइन आधार तैयार होगा।