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Cabinet Meeting: सितंबर तक पूरा करें भोपाल मेट्रो का काम, मुख्यमंत्री ने कहा- प्रधानमंत्री से कराएंगे लोकार्पण
कैबिनेट बैठक में सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के तहत विशेष जनजाति क्षेत्रों में 459 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना, संचालन तथा भवन निर्माण की स्वीकृति दी। इसमें 459 मानसेवी कार्यकर्ता, 459 सहायिका तथा पर्यवेक्षण के लिए 26 पर्यवेक्षक के पद मंजूर किए गए।
Edited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Tue, 17 Jun 2025 08:00:01 PM (IST)
Updated Date: Tue, 17 Jun 2025 10:55:39 PM (IST)
HighLights
- मोहन यादव सरकार की हुई कैबिनेट बैठक
- बैठक में कई अहम प्रस्तावों के मिली मंजूरी
- भोपाल मेट्रो का काम सितंबर तक होगा पूरा
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भोपाल मेट्रो के पहले चरण का काम सितंबर तक पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह समय सीमा निर्धारित करते हुए विभागीय अधिकारियों को इसके अनुसार काम करने के निर्देश दिए हैं। लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया जाएगा। वहीं, 27 जून को एमएसएमई डे पर रतलाम में क्षेत्रीय उद्योगों और रोजगार पर केंद्रित समिट की जाएगी। सात जुलाई को लुधियाना में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) पर राष्ट्रीय इंटरएक्टिव सेशन भी होगा।
मुख्यमंत्री ने कई योजनाएं की जानकारी दी
डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में उद्योग वर्ष 2025 में निवेश प्रोत्साहन के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित हैं। अब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर आधारित समिट होगी। इस बार भी लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन पर 250 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के अधिक से अधिक नगरीय निकायों, वार्डों, पंचायतों में योग पर कार्यक्रम आयोजित कर देश में रिकार्ड स्थापित करने का प्रयास किया जाए। पर्यटन को लेकर उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2024 में 13 करोड़ 41 लाख पर्यटक आए, जो 2023 की तुलना में 19.6 प्रतिशत अधिक है। विदेश से एक लाख 67 हजार पर्यटक आए। इनमें अधिकतर टाइगर रिजर्व पहुंचे।
सात जुलाई से होगा मूंग-उड़द का उपार्जन
प्रदेश में 36 मूंग उत्पादक जिलों में 8,682 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मूंग और 13 उड़द उत्पादक जिलों में 7,400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उड़द खरीदी जाएगी। 19 जून से छह जुलाई तक पंजीयन होगा। सात जुलाई से छह अगस्त तक उपार्जन किया जाएगा।
459 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की होगी स्थापना
उधर, कैबिनेट बैठक में सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के तहत विशेष जनजाति क्षेत्रों में 459 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना, संचालन तथा भवन निर्माण की स्वीकृति दी। इसमें 459 मानसेवी कार्यकर्ता, 459 सहायिका तथा पर्यवेक्षण के लिए 26 पर्यवेक्षक के पद मंजूर किए गए। योजना पर 143 करोड़ 46 लाख रुपये व्यय होंगे। वहीं, विद्युत पारेषण कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 के लिए प्रचलित और निर्माणाधीन पूंजीगत योजनाओं के साथ अनुमानित लागत 5,163 करोड़ रुपये का अनुमोदन दिया गया। इसके साथ ही पांढ़ुर्णा, मैहर और मऊगंज में जिला कोषालय की स्थापना का अनुमोदन किया।
