
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। जिस प्रदेश में 18.5 प्रतिशत लोग शराब और 47.7 प्रतिशत लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं, वहां नशा छुड़ाने की सरकारी व्यवस्था ही बेपटरी है। शासकीय अस्पतालों में नशा मुक्ति के नाम पर केवल काउंसलिंग की सुविधा है। नशे की लत छुड़ाने के लिए जरूरी दवाएं, प्रशिक्षित स्टाफ और समुचित उपचार की व्यवस्था नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के पालन के नाम पर कुछ अस्पतालों में पांच बिस्तर के वार्ड तो बना दिए गए, लेकिन इनके संचालन के लिए अलग से स्टाफ तक उपलब्ध नहीं कराया गया।
हैरानी की बात यह है कि एम्स दिल्ली के राष्ट्रीय नशा मुक्ति उपचार केंद्र ने प्रदेश के जिलों में नशा मुक्ति इकाइयां शुरू करने के लिए प्रस्ताव करीब पांच वर्ष पहले मांगे थे। इसके लिए आर्थिक सहायता देने का भी प्रविधान था, लेकिन प्रदेश की ओर से जिलों के नाम तक नहीं भेजे गए। जिला अस्पतालों को केवल जगह उपलब्ध करानी थी। प्रदेश के एक भी जिला अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र नहीं है।
नशे की स्थिति यह है कि प्रदेश में वैध तरीके से 20 हजार करोड़ रुपये की शराब खरीदकर लोग पी रहे हैं। वहीं तंबाकू और इसके उत्पादों पर लोग लगभग 6500 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। वॉयस ऑफ टोबैको विक्टिम अभियान से जुड़े मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. ललित श्रीवास्तव कहते हैं कि तंबाकू के सेवन से होने वाले कैंसर में प्रतिवर्ष 1300 से 1400 करोड़ रुपये रोगियों के खर्च हो रहे हैं।
नशा मुक्ति केंद्र के संचालन के लिए मनोचिकित्सक, मनोविज्ञानी, काउंसलर और अलग से प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ होना जरूरी है। इसके साथ ही नशे की लत छुड़ाने के लिए आवश्यक दवाएं और उपचार की दूसरी सुविधाएं भी होनी चाहिए। प्रदेश के जिला अस्पतालों में यह व्यवस्था नहीं है। भोपाल के जेपी अस्पताल में भी नशा मुक्ति के लिए अलग से स्टाफ नहीं है।
मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को शासकीय और निजी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने थे। इन मानकों के आधार पर ही संस्थानों का संचालन सुनिश्चित किया जाना था। प्राधिकरण का गठन वर्ष 2020 में हो चुका है, लेकिन गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने से इसका कोरम पूरा नहीं हो पाया। नतीजतन, न्यूनतम मानक निर्धारित करने का काम भी अटका है।
मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में पंजीकृत संस्थानों की सूची में एक भी जिला अस्पताल शामिल नहीं है। प्रदेश के 15 शासकीय संस्थानों में मानसिक रोग अस्पताल इंदौर, मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर और विभिन्न मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल शामिल हैं। पंजीकृत मेडिकल कॉलेजों में भी नशा मुक्ति केंद्र नाममात्र के हैं।
प्रदेश में 152 नशामुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं। इनमें निजी केंद्रों को स्थायी पंजीयन देने के बजाय एक वर्ष के लिए अस्थायी पंजीयन दिया जा रहा है। स्थायी पंजीयन से पहले इसमें उपलब्ध संसाधनों, विशेषज्ञों और उपचार सुविधाओं की जांच की जाती है, लेकिन प्राधिकरण में गैर सरकारी सदस्यों के साथ अधिकारी-कर्मचारियों की कमी के कारण निरीक्षण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में निजी नशामुक्ति केंद्रों के संचालन पर प्रभावी निगरानी नहीं है।
मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नशा मुक्ति केंद्रों सहित सभी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का पंजीयन करता है। इनकी निगरानी और निरीक्षण भी किया जा रहा है। संस्थानों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने का काम अंतिम चरण में है। साथ ही प्राधिकरण का पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है।- डॉ. निशांत मिश्रा, उप संचालक (मानसिक स्वास्थ्य), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन