
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में आगामी तीन वर्षों में उचित मूल्य की राशन दुकानों पर खाद्यान्न के अलावा दैनिक उपयोग में आने वाले अन्य सामान भी मिलेंगे। इसके लिए इन्हें मुख्यमंत्री पोषण मार्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। यह काम चरणबद्ध तरीके से होगा। वर्तमान में 27,500 उचित मूल्य की दुकानें हैं।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विभाग की दो वर्ष की उपलब्धि और आगामी तीन वर्ष की कार्य योजना मीडिया से साझा करते हुए कहा कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से प्रदेश के 5.25 करोड़ हितग्राहियों को निश्शुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है।
इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए हितग्राहियों को एसएमएस के माध्यम से खाद्यान्न आने और उसके वितरण की जानकारी दी जा रही है। 4.97 करोड़ हितग्राहियों का ई-केवाईसी कराया जा चुका है। 14 लाख नए हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी की गई है।
वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना में प्रतिमाह औसतन 39 हजार परिवार अन्य राज्यों में तथा लगभग छह हजार परिवार अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश में निश्शुल्क राशन ले रहे हैं। अनाज भंडारण की रियल टाइम मानिटरिंग की जा रही है। यह तय किया गया है कि सिंहस्थ 2028 के लिए मेला क्षेत्र में राशन एवं गैस आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।