एमएसएमई उद्योगों को मशीनों पर 40 प्रतिशत अनुदान देगी सरकार

भोपाल। राज्य सरकार अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को मशीनों व संयंत्रों पर आने वाले खर्चे पर 40 प्रतिशत अनुदान देगी। एमएसएमई समिट में शुक्रवार को नई एमएसएमई नीति जारी करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संयंत्र और मशीनरी में किए गए निवेश पर अनुदान 5 समान वार्षिक किश्तों में दिया जाएगा। यह नीति 1 अप्रैल 2018 से लागू होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी भूमि या अविकसित सरकारी भूमि पर लगने वाले मध्यम श्रेणी के उद्योगों को अधोसंरचना विकास में किए गए व्यय का 50 प्रतिशत या अधिकतम 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं निजी औद्योगिक क्षेत्रों में बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाएगी।

कर्मचारियों के पीएफ के लिए सरकार देगी पैसा

नई नीति के तहत यदि एमएसएमई कम से कम दस कर्मचारियों के सीपीएफ खाते में अधिकतम एक हजार रुपए जमा कर रही हो तो पांच सालों तक एमएसएमई द्वारा जमा की गई राशि या 5 लाख रुपए (जो कम हो) की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी।

पेटेंट के लिए आने वाला खर्चा भरेगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई इकाईयां यदि अपने उत्पादों का पेटेंट कराती हैं तो पेंटेंट के पंजीकरण के लिए खर्च होने वाली राशि का वहन सरकार करेगी।

लाइसेंस नवीनीकरण फीस पर विचार करेगी एक कमेटी

समिट के दौरान विभिन्न् उद्योग संगठनों और लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि फैक्ट्री लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए हर साल बढ़ने वाली फीस बंद हो। इस मांग पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव की कमेटी एक महीने में रिपोर्ट देगी कि उद्योगों को किस तरह से राहत दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने जिन लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया समाप्त की है, उन्हें आज से ही मप्र में लागू किया जाएगा।

जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताने वालों का दोहरा रवैया

समिट में केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद लोगों ने थोड़े दिन कष्ट सहा, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री पर विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहने वालों का दोहरा रवैया सामने आ गया है, क्योंकि जीएसटी पर कांग्रेस की भी सहमति थी। समिट में विभिन्न् एमएसएमई को सम्मानित किया गया।

आईएएस हिंदी बोलता है तो अच्छा लगता है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय एमएसएमई विभाग के सचिव अरुण कुमार पांडा के भाषण की तारीफ करते हुए कहा कि आईएएस हिंदी बोलता है तो अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि पांडा उड़ीसा से हैं, फिर भी इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री की अन्य घोषणाएं

- 150 हार्सपॉवर तक के पॉवरलूमों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

- भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के अतिरिक्त अधिकतम 8 पॉवरलूमों के लिए उनके उन्न्यत लागत का 25 प्रतिशत राज्य सरकार देगी

- मध्यम श्रेणी के उद्यमों को अविकसित शासकीय भूमि आवंटित करने के लिए नियमों में प्रावधान किया जाएगा

- शहरों के मास्टर प्लान और औद्योगिक भू आवंटन हेतु निर्धारित एफएआर की विसंगतियों को दूर करने नियमों में संशोधन करेंगे

- इंदौर के पालदा निजी औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार मदद करेगी

- अब प्रत्येक जिले में लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड भी स्थापित किया जाएगा।

- एमएसएमई हेतु नवीन भू-आवंटन और भू-प्रबंधन नियम बनाए जाएंगे

- सूक्ष्म इकाईयों की स्थापना के लिए वित्तीय संस्थाओं से अधिकतम 25 लाख रुपए का ऋण प्राप्त करने पर पंजीयन के लिए सिर्फ 500 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी लगेगी

- उज्जैन में स्मार्ट सिटी के अधीन उद्योग एग्जीबिशन सेन्टर की स्थापना की जाएगी

- प्लग एंड प्ले सुविधा निर्मित करने के उद्देश्य से निजी रो फैक्ट्री के निर्माण की अनुमति दी जाएगी